PATNA - बिहार के मुख्य सचिव, अमृत लाल मीणा की अध्यक्षता में पंचायती राज विभाग, बिहार द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की प्रगति हेतु जिलों के उप-विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारियों के साथ पुराने सचिवालय में अवस्थित अधिवेशन भवन में समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। बैठक में मुख्य सचिव, बिहार ने जिलों के उप -विकास आयुक्त को पंचायत जन -प्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की तेजी से प्रगति सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करने हेतु निदेशित किया। योजनाओं की प्रगति हेतु उप-विकास आयुक्त, पंचायत जन-प्रतिनिधियों एवं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों के साथ नियमित रूप से प्रखंडवार समीक्षा करें, साथ ही जिला परिषद में मौजूद संसाधनों का उपयोग करके आय के नए स्त्रोत विकसित करने की दिशा में योजना निर्माण हेतु भी मुख्य सचिव, बिहार द्वारा निदेशित किया गया।
विभाग द्वारा अब तक राज्य की ग्राम पंचायतों में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत 5,70,531 सोलर स्ट्रीट लाइट्स का अधिष्ठापन कराया जा चुका है। योजना में तेजी से प्रगति लाने हेतु उप -विकास आयुक्त कार्य कर रही एजेंसी के साथ निरंतर समीक्षा करें साथ ही अधिष्ठापन से जुड़े सारे चरण की पूर्व योजना निर्माण करने हेतु भी जिलों के उप-विकास आयुक्त को मुख्य सचिव, बिहार द्वारा निदेशित किया गया। अधिष्ठापित सोलर स्ट्रीट लाइट्स की अद्यतन स्थिति केंद्रीयकृत अनुश्रवण प्रणाली पर देखी जा सके इस हेतु तकनीकी चुनौतियों को दूर करने हेतु मुख्य सचिव, बिहार द्वारा पदाधिकारियों को निदेशित किया गया।
एजेंसी अधिष्ठापित किए गए सोलर स्ट्रीट लाइट्स के Scheduled रख-रखाव हेतु एडवांस टूर प्रोग्राम बनाकर साझा करें, जिन खंभों पर सोलर स्ट्रीट लाइट्स का अधिष्ठापन किया गया है, उनपर शिकायत निवारण हेतु दो व्हाट्सएप नंबर पेंट कर अंकित करें तथा प्राप्त शिकायत के निवारण हेतु तत्परता से कार्य करें, इसके लिए निरंतर अनुश्रवण एवं समीक्षा सुनिश्चित करने हेतु भी जिलों के उप-विकास आयुक्त तथा जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को निदेशित किया गया।
15वीं वित्त आयोग तथा 6th राज्य वित्त आयोग की समीक्षा करते हुए जन -कल्याणकारी योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर उनपर तेजी से खर्च करने हेतु मुख्य सचिव, बिहार द्वारा जिलों के उप -विकास आयुक्त को निदेशित किया गया। साथ ही स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु सामुदायिक शौचालय का निर्माण सुनिश्चित करने हेतु जिलों के उप-विकास आयुक्त को मुख्य सचिव, बिहार ने निदेशित किया है। बैठक में जिला परिषदों को चापाकल लगाने की अनुमति भी मुख्य सचिव, बिहार द्वारा प्रदान की गई।
बैठक के दौरान मुख्य सचिव, बिहार द्वारा पंचायत सरकार भवन निर्माण की भी समीक्षा की गई तथा कार्य के दौरान आ रही चुनौतियों को दूर करते हुए कार्य को तेजी से पूर्ण करने हेतु जिलों के उप-विकास आयुक्त तथा जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को निदेशित किया गया। बैठक में ग्राम पंचायतों में संचालित आरटीपीएस केंद्रों की समीक्षा भी की गई। ग्राम पंचायतों में संचालित आरटीपीएस केंद्रो पर 5,87,381 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 5,13,531 का निष्पादन विभाग द्वारा किया जा चुका है। पंचायती राज संस्थाओं में अधिष्ठापित बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रणाली (BBAS) की समीक्षा करते हुए उन्हें तेजी से HRMS से जोड़ने की दिशा में कार्य करते हेतु पदाधिकारियों को निदेशित किया गया ताकि पंचायती राज संस्थाओं में कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मियों का वेतन एवं अवकाश प्रबंधन किया जा सके।
वेतन और वाहन भुगतान की समीक्षा
बैठक में सचिव,पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी तथा प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों के वेतन एवं वाहन भुगतान भत्ते की समीक्षा की गई तथा लंबित वेतन एवं भत्ते की स्थिति में शीघ्र वेतन एवं भत्ते का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु जिलों के उप-विकास आयुक्त को निदेशित किया गया। इसके साथ ही पंचायती राज संस्थाओं में कार्यरत कर्मी, कचहरी सचिव एवं न्यायमित्र के लंबित वेतन का भुगतान शीघ्र करने हेतु जिलों के उप-विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा निदेशित किया गया। जिला परिषद द्वारा धारित भूमि का भौतिक सत्यापन एवं दाखिल खारिज से संबंधित कार्यों को शीघ्र निष्पादित करने हेतु भी जिलों के उप-विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, द्वारा निदेशित किया गया।
बैठक में निदेशक, पंचायती राज विभाग ने जिलों के उप - विकास आयुक्त को तकनीकी सहायक एवं लेखापाल की नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र आरंभ हो सके इस हेतु रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने हेतु निदेशित किया। साथ ही बताया कि कचहरी सचिव की अंतिम मेधा सूची शीघ्र जारी की जाएगी। मेधा सूची जारी होने के उपरांत केंद्रीयकृत काउंसलिंग का आयोजन किया जाएगा। इस हेतु योजना निर्माण कर तैयारी सुनिश्चित करने हेतु निदेशक, पंचायती राज विभाग,बिहार द्वारा पदाधिकारियों को निदेशित किया गया।
पंचायत सचिव की सेवा सम्पुष्टि एवं प्रोन्नति की समीक्षा करते हुए निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा पदाधिकारियों को निदेशित किया गया।
बैठक में श्री पंकज कुमार, प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना, श्री आनंद शर्मा, निदेशक,पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना, श्री निलेश देवरे, निदेशक ब्रेडा सहित पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी भी मौजूद रहें।
रिपोर्ट - पुष्कर प्रवीण
