Bihar News: वार्ड सदस्यों को सीएम नीतीश की बड़ी सौगात, सरकार देगी 2 लाख का फंड, जानिए कब से मिलेगा पैसा?

Bihar News:  बिहार के वार्ड सदस्यों के लिए सीएम नीतीश ने बड़ा अहम और ऐतिहासिक फैसला लिया है। सीएम नीतीश अब ग्राम पंचायतों के वार्ड सदस्यों को सालाना 2 लाख रुपए का फंड देगी। यह फंड विकास योजनाओं के लिए होगा। राज्य सरकार इस पर विचार करेगी और जल्द ही केंद्र को इसके लिए प्रस्ताव भी भेजेगी। प्रस्ताव के स्वीकृत होते ही सालाना 2 लाख रुपए वार्ड सदस्यों को मिलने लगेंगे। 

वार्ड सदस्यों को भी मिलेगा फंड 

दरअसल, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सोमवार को विधान परिषद में यह जानकारी दी। वह एमएलसी सौरभ कुमार के प्रश्न का जवाब दे रहे थे। मंत्री ने बताया कि वर्तमान में मनरेगा के तहत मुखिया को सालाना 10 लाख रुपये तक खर्च करने का अधिकार है। वार्ड सदस्यों को भी मनरेगा एवं अन्य कोष से योजनाओं के चयन और राशि खर्च करने का अधिकार देने के मुद्दे पर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा।

वार्ड सदस्यों को नहीं मिलते अधिकार 

सदन में इस विषय पर करीब 30 मिनट तक चर्चा चली। सदस्य सच्चिदानंद राय ने कहा कि कई बार मुखिया उन वार्डों में अधिक राशि खर्च करते हैं जहां उन्हें ज्यादा वोट मिले होते हैं। पूर्व मंत्री संतोष सिंह ने मनरेगा, 15वें वित्त आयोग और छठे राज्य वित्त आयोग की राशि खर्च करने का अधिकार वार्ड सदस्यों को देने की मांग की। वहीं दिनेश सिंह ने कहा कि वार्ड सदस्य चुने हुए प्रतिनिधि हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त अधिकार नहीं मिले हैं। इस पर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि वार्ड सदस्यों को पंचायत बैठकों में सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए और अपने वार्ड की योजनाओं पर सहमति बनानी चाहिए, ताकि सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास हो सके।

शिलापट्ट पर पहले होगा विधान पार्षद का नाम

विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि विभिन्न योजनाओं के शिलापट्ट पर संबंधित क्षेत्र के विधान पार्षद का नाम विधायक से पहले अंकित होना चाहिए और कार्यक्रमों में उन्हें अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में राज्य सरकार का आदेश पहले से जारी है और इसका अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि जिलाधिकारियों को निर्देश देकर कई स्थानों पर शिलापट्ट बदले गए हैं और जहां भी त्रुटि होगी, उसे सुधारा जाएगा। इस दौरान सदस्य संजय कुमार सिंह ने मोरवा विधानसभा क्षेत्र में लगे एक शिलापट्ट का मामला उठाया, जिसमें विधायक का नाम बड़े अक्षरों में और केंद्रीय राज्य मंत्री का नाम छोटे अक्षरों में अंकित होने की शिकायत की गई। मंत्री अशोक चौधरी ने संबंधित कार्यपालक अभियंता के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया।