Bihar News: महिलाओं पर नीतीश मेहरबान, अब 390 अधिकारी इस मामले में करेंगे हस्तक्षेप, मर्दों को सावधान और सतर्क रहना होगा

बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अहम फैसला लिया। साथ ही पुलों के रखरखाव को लेकर भी नीतीश कैबिनेट में कई निर्णय लिया गया। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 47 प्रस्तावों पर मुहर लगी। जिनमें शिक्षा, महिला सुरक्षा, शहरी विकास और बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई अहम योजनाएं शामिल हैं। सबसे बड़ा फैसला 4863 नए पदों के सृजन से जुड़ा है। जिसमें शिक्षा विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग सहित कुल नौ विभागों को शामिल किया गया है।

महिलाओं की सुरक्षा के लिए संरक्षा अधिकारी

घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा के लिए राज्य के सभी 36 जिलों में संरक्षा अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। इसके तहत महिला एवं बाल विकास निगम के तहत 362 अनुमंडल स्तरीय अधिकारियों समेत 390 संरक्षा पदों का सृजन किया गया है। ये अधिकारी घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को संरक्षण और सहायता प्रदान करेंगे। यह नियुक्ति महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत की जाएगी।

शिक्षा और नगर विकास विभाग में नए पद

सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के 935 पद और नगर विकास एवं आवास विभाग में 1350 पद सृजित किए गए हैं, जिससे इन विभागों की कार्यक्षमता में वृद्धि की उम्मीद है।

वायुयान ईंधन पर वैट में कटौती

हवाई यातायात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) पर वैट की दर 29% से घटाकर 4% करने का निर्णय लिया है। इससे हवाई किराए में गिरावट आने की संभावना है और पटना सहित अन्य शहरों में हवाई सेवा का विस्तार हो सकेगा।

पुल प्रबंधन नीति 2025 को मंजूरी

राज्य सरकार ने "बिहार राज्य पुल प्रबंधन एवं मेंटेनेंस नीति 2025" को स्वीकृति दी है। इसके तहत अब राज्य में बने 3968 छोटे-बड़े पुलों, जिनमें 532 मेगा ब्रिज, फ्लाईओवर और मेजर ब्रिज शामिल हैं, का नियमित निरीक्षण और रखरखाव सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इन निर्णयों से राज्य के विकास, सामाजिक सुरक्षा और आधारभूत संरचना को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सभी योजनाएं जनहित में लागू की जा रही हैं और आने वाले समय में इनका असर जमीनी स्तर पर दिखेगा।