Bihar Vidhansabha Session : सदन में विपक्ष के आरोपों पर सीएम नीतीश के मंत्री का बड़ा बयान, बुलडोजर एक्शन को लेकर क्या कहा जानिए....
Bihar Vidhansabha Session : विधानसभा सत्र के चौथे दिन सदन में जमकर बवाल हुआ। विपक्ष ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाया। साथ ही बुलडोजर एक्शन को लेकर भी हमला बोला।
Bihar Vidhansabha Session : बिहार विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सदन में सभी सदस्यों ने अपनी-अपनी बात रखी और अभिभाषण में बताए गए सरकार के रोडमैप का समर्थन भी किया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने सरकार की आगामी योजनाओं को विस्तार से रखा और सदन ने सकारात्मक रूप से चर्चा में हिस्सा लिया।
विपक्ष के बयान पर सफाई
विधान परिषद में राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष को वक्तव्य न रखने देने के आरोप पर मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि ऐसी कोई बात विधानसभा में नहीं हुई। विधानसभा में सभी सदस्यों ने अपनी बात रखी। मैं विधान परिषद में मौजूद नहीं था। लेकिन विधान सभा में सभी ने अपनी बातों को रखी। दरअसल, राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जवाब देने खड़े हुए, लेकिन इससे पहले ही सदन का माहौल गरमा गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि उन्हें संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है और यह लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है।
विपक्ष ने किया वॉकआउट
सभापति अवधेश नारायण सिंह ने स्पष्ट किया कि संशोधन प्रस्ताव समेकित रूप से ले लिया गया है। सदन के नेता के बोलने के बाद यदि आवश्यकता हुई तो अवसर दिया जाएगा। यह आसन का विशेषाधिकार है।लेकिन विपक्षी सदस्यों ने इसे प्रक्रियागत अन्याय बताते हुए जोरदार आपत्ति जताई। स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी खड़ी हुईं और कहा कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। इसके बाद उनके नेतृत्व में राजद, कॉंग्रेस और वाम दलों के सदस्यों ने एकजुट होकर सदन से वॉकआउट कर दिया।
यह अदालत का आदेश, सरकार का नहीं
राज्य में चल रही बुलडोजर कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि यह पूरी तरह अदालत के आदेशों पर आधारित कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि, सरकार इसमें सीधे तौर पर कुछ नहीं कर सकती। जिन्हें भी आपत्ति है, वे न्यायालय का रुख कर सकते हैं। बता दें कि सदन में विपक्ष ने बुलडोजर एक्शन को लेकर सरकार को घेरा तो वहीं सरकार की ओर से जवाब दिया गया।