Bihar News: ज्वाइनिंग के आखिरी दिन भी डॉ. नुसरत ने नहीं ज्वाइन, अब नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जानिए क्या?

Bihar News: बिहार में हिजाब विवाद का देशभर में विरोध हो रहा है। इसी बीच हिजाब विवाद को लेकर चर्चा में आई डॉ. नुसरत परवीन ने अपनी ज्वाइनिंग की आखिरी दिन भी नौकरी को ज्वाइन नहीं किया है। नुसरत परवीन की दोस्त ने शुक्रवार को दावा किया था कि नुसरत शनिवार को नौकरी ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन नुसरत ने ज्वाइन नहीं किया। वहीं इस नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नीतीश सरकार ने क्या फैसला लिया है आइए जानते हैं। 

नीतीश सरकार का बड़ा फैसाल 

बता दें कि, पटना सदर के सबलपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में नुसरत को योगदान देना था लेकिन उन्हें ज्वाइन नहीं किया। जिसके बाद नीतीश सरकार ने अहम फैसला लिया। बिहार स्वास्थ्य समिति ने बड़ा फैसला लेते हुए ज्वाइनिंग की समय सीमा बढ़ा दी। अब ज्वाइनिंग की आखिरी तिथि 31 दिसंबर कर दी गई है। यानी अब नुसरत के पास अपनी नौकरी ज्वाइन करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय है। वहीं पटना सदर अस्पताल के सिविल सर्जन की मानें तो अब तक 63 डॉ. अपनी अपनी पोस्टिंग पर योगदान दे चुके हैं।

दोस्त ने किया था दावा 

गौरतलब हो कि, इसके पहले शुक्रवार को राजकीय तिब्बी कॉलेज के प्राचार्य और नुसरत की सहपाठी बिलकिस ने दावा किया था कि वे शनिवार को पटना सदर पीएचसी में ज्वाइन करेंगी। हालांकि अंतिम दिन भी उनके न पहुंचने से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सिविल सर्जन ने कहा कि यदि विभाग की ओर से ज्वाइनिंग की तिथि बढ़ाई गई है, तो उसका पालन किया जाएगा।

झारखंड सरकार से मिला है ऑफर 

दूसरी ओर डॉ. नुसरत परवीन को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि क्या उन्होंने हिजाब विवाद के बाद बिहार की सरकारी नौकरी ठुकरा दी है या आगे भी उनके ज्वाइन करने की संभावना बनी हुई है। इसी बीच झारखंड सरकार ने उन्हें राज्य में सरकारी सेवा में आने का खुला प्रस्ताव दिया है। बताया जा रहा है कि इस ऑफर में तीन लाख रुपये वेतन, मनचाही पोस्टिंग और सरकारी आवास शामिल है।

क्या था पूरा मामला 

ज्ञात हो कि 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1283 नवनियुक्त आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपे थे। इनमें आयुर्वेदिक, होमियोपैथिक और यूनानी चिकित्सक शामिल थे। इसी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा डॉ. नुसरत परवीन का हिजाब खींचे जाने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद यह मामला राजनीतिक और सामाजिक बहस का मुद्दा बन गया। अब देखना होगा कि डॉ. नुसरत परवीन बिहार सरकार की नौकरी ज्वाइन करती हैं या किसी अन्य राज्य का रुख करती हैं।