Bihar Farmers News: नीतीश सरकार ने किसानों को दी बड़ी सौगात, अन्नदाताओं को अब मिलेगी ये सुविधाएं, जानिए पूरी खबर

Bihar Farmers News: नीतीश सरकार ने बिहार के किसानों को बड़ी राहत दी है। किसानों को अब 1 प्रतिशत के ब्याज पर ऋण मिलेगा। इसको लेकर कृषि विभाग और नाबार्ड के बीच समझौता हुआ है।

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किसानों की लिए बड़ी खुशखबरी - फोटो : social media

Bihar Farmers News: बिहार की नीतीश सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। राज्य के लाखों अन्नदाताओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। जानकारी अनुसार अब राज्य के किसानों को कृषि ऋण पर मात्र 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान का लाभ मिलेगा। इसे लेकर कृषि विभाग और नाबार्ड के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक गौतम कुमार सिंह और कृषि निदेशक सौरभ सुमन यादव ने इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

अब एक प्रतिशत ब्याज पर ऋण

नीतीश सरकार की इस योजना के तहत किसानों को पहले से मिल रहे 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान के अतिरिक्त, राज्य योजना मद से 1 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। यह सुविधा वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों से लिए गए 3 लाख रुपये तक के फसल ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण और अल्पावधि कृषि उत्पादन ऋण पर लागू होगी। योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा, जो निर्धारित अवधि में ऋण का भुगतान करेंगे।

नीतीश सरकार की बड़ी सौगात 

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। योजना का उद्देश्य किसानों पर कृषि ऋण के ब्याज का बोझ कम करना और उन्हें समय पर संस्थागत ऋण के लिए प्रोत्साहित करना है। नाबार्ड को इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य एजेंसी नामित किया गया है। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि 1 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना राज्य के किसानों के लिए आर्थिक संबल का काम करेगी। 

नाबार्ड से हुआ एमओयू

इससे किसान उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशी, सिंचाई और कृषि यंत्रीकरण जैसी आधुनिक तकनीकों में निवेश कर सकेंगे, जिससे कृषि उत्पादन, गुणवत्ता और आय में सतत वृद्धि होगी। सरकार का मानना है कि नाबार्ड के सहयोग से योजना का पारदर्शी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। यह पहल बिहार सरकार की किसान हितैषी नीतियों, वित्तीय समावेशन और आत्मनिर्भर कृषि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जिससे राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और ग्रामीण समृद्धि को नया आधार मिलेगा।