बिहार के लोगो के लिए खुशखबरी : पीएम सूर्य घर योजना में अब राज्य सरकार देगी इतना हजार रुपया अतिरिक्त सब्सिडी
बिहार के लोगो के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब केन्द्र सरकार के अलावा भी सब्सिडी का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने अपनी ओर से सब्सिडी देने का फैसला लिया है.....
Patna : बिहार के लोगो के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब केन्द्र सरकार के अलावा अपनी ओर से अतिरिक्त सब्सिडी देने का एलान किया है। राज्य सरकार के इस एलान के बाद अब लोगों को अपने छत पर सोलर प्लेट लगाने में पैसे की बचत होगी।
दरअसल बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता मे कैबिनेट की बैठक हुई है। इस बैठक में दोनो डिप्टी सीएम समेत सभी विभाग के मंत्री मौजूद रहे। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 10 महत्वपूर्ण एजेंडो पर मुहर लगाई गई।
पीएम सूर्य घर योजना में राज्य सरकार देगी 20,000 तक की अतिरिक्त सब्सिडी
ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए बिहार कैबिनेट ने "प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना" के तहत राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत आवासीय उपभोक्ताओं को 10,000 प्रति किलोवाट और अधिकतम 20,000 तक की अतिरिक्त सब्सिडी डीबीटी (DBT) के माध्यम से सीधे बैंक खाते में दी जाएगी। इस योजना के लिए 1 वर्ष हेतु 1,000 करोड़ के बजट की स्वीकृति दी गई है।
चार शहरों में कंप्रेस्ड बायो-गैस प्लांट के लिए मुफ्त जमीन
राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चार प्रमुख नगर निगमों—गयाजी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहारशरीफ में कंप्रेस्ड बायो-गैस (CBG) प्लांट स्थापित करने की मंजूरी दी है। इसके तहत इंडियन ऑयल (IOCL), गेल (GAIL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) और भारत पेट्रोलियम (BPCL) जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को 25 वर्षों के लिए 10-10 एकड़ भूमि मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी।
बिजली कंपनी में 221 नए पदों का सृजन और प्रशासनिक पुनर्नियोजन
राज्य की बिजली पारेषण प्रणाली को मजबूत करने के लिए बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (BSPTCL) में कार्यपालक अभियंता, सहायक कार्यपालक अभियंता, कनीय अभियंता और तकनीकी संवर्ग के कुल 221 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। वहीं, प्रशासनिक क्षेत्र में सामान्य प्रशासन विभाग के पूर्व विशेष सचिव श्री संजय कुमार (भा.प्र.से.) को सेवानिवृत्ति के पश्चात 1 वर्ष के लिए संविदा के आधार पर पुनर्नियोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।