Operatin sindoor: पटना की 28 पाकिस्तानी महिलाओं पर सरकार की पैनी नजर, पाक नागरिकों पर दो महीने की मोहलत, वरना बाहर का रास्ता

Operatin sindoor:पाकिस्तान की आतंकी साजिशों और जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए खौफनाक आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। 22 अप्रैल को पहलगाम में 28 निर्दोष लोगों की नृशंस हत्या के बाद केंद्र सरकार ने भारत में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों की जानकारी को अपडेट करने और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने लंबे समय के वीजा (LTV) वाले सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 10 मई से 10 जुलाई 2025 तक नया वीजा आवेदन करने का आदेश दिया है। इस अवधि के बाद पुराने वीजा रद्द कर दिए जाएंगे। 

पटना में 28 पाकिस्तानी महिलाओं पर कसा शिकंजा

पटना में रहने वाली 28 पाकिस्तानी महिलाओं, जिनके पास दीर्घकालिक वीजा (LTV) है, को इस नए नियम का पालन करना होगा। पटना के पुलिस अधीक्षक (विधि व्यवस्था) संजय कुमार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे निर्धारित समय सीमा में नए वीजा के लिए आवेदन करें। संजय कुमार ने मीडिया को बताया, "भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 10 मई से 10 जुलाई तक का समय निर्धारित किया है। पटना में रहने वाले सभी पाकिस्तानी नागरिकों को नए सिरे से वीजा आवेदन के बारे में सूचित कर दिया गया है।" 

पहलगाम हमले ने खोली पोल, ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत

पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने सरकार को चौंकाने वाली जानकारी दी। जांच के दौरान पता चला कि पटना में 28 पाकिस्तानी महिलाएं LTV के तहत रह रही हैं। इनमें से तीन महिलाओं ने अपना पासपोर्ट जमा कर दिया है, जबकि एक महिला का वीजा मामला कोर्ट में लंबित है। इस घटना के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसका मकसद सीमा पर आतंकी घुसपैठ को रोकना और देश में रहने वाले विदेशी नागरिकों की जानकारी को अपडेट करना है। 

जाहिदा खालिद का मामला: कोर्ट में जीत, फिर भी पेंच

पटना के पीरबहोर, सब्जीबाग में रहने वाली जाहिदा खालिद नामक पाकिस्तानी महिला ने पुलिस अधीक्षक (विधि व्यवस्था) से मदद मांगी। जाहिदा अपने बेटे के साथ एसपी कार्यालय पहुंची और बताया कि उनके खिलाफ कोर्ट में चल रहा मामला 24 अप्रैल को उनके पक्ष में सुलझ गया था। हालांकि, पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी, जिसके चलते उन्हें वापस भेज दिया गया। जाहिदा के पास LTV है, लेकिन उनका मामला जटिल होने के कारण पुलिस और प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। 

क्यों लिया गया यह फैसला?

भारत सरकार का यह कदम सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। पहलगाम हमले के बाद यह स्पष्ट हो गया कि देश में रहने वाले विदेशी नागरिकों, खासकर पाकिस्तानी मूल के लोगों की जानकारी को अपडेट करना जरूरी है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सभी विदेशी नागरिकों के पास वैध दस्तावेज हों और उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाए। 

पटना पुलिस की सख्ती, समय सीमा का पालन जरूरी

पटना पुलिस ने सभी 28 पाकिस्तानी महिलाओं को सूचित कर दिया है कि वे 10 जुलाई 2025 तक नया वीजा बनवाएं, वरना उनके पुराने वीजा रद्द हो जाएंगे। पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने चेतावनी दी है कि समय सीमा का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

पाकिस्तान की साजिशों पर भारत की पैनी नजर

पटना में रहने वाली पाकिस्तानी महिलाओं के लिए अगले दो महीने अहम हैं। उन्हें न केवल नए वीजा के लिए आवेदन करना होगा, बल्कि अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे।