जस्टिस सुधीर सिंह बने पटना हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस मीनाक्षी मदन राय को भावपूर्ण विदाई

Patna High Court :  पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस सुधीर सिंह को पटना हाईकोर्ट का कार्यकारी (एक्टिंग) चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मीनाक्षी मदन राय के 11 जुलाई 2026 को सेवानिवृत्त होने के बाद वह यह जिम्मेदारी संभालेंगे। इस संबंध में भारत सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट के शताब्दी हॉल में जस्टिस मीनाक्षी मदन राय के सम्मान में भावपूर्ण विदाई समारोह आयोजित किया गया। समारोह में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों, बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं, एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश चंद्र वर्मा, अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार सहित न्यायपालिका से जुड़े कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर जस्टिस राय के परिवार के सदस्य भी उपस्थित थे।

न्यायिक सेवा का लंबा अनुभव

जस्टिस मीनाक्षी मदन राय का जन्म 12 जुलाई 1964 को हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गंगटोक के तथांगचेन स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कॉलेज से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। वर्ष 1989 में दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की और 1990 में दिल्ली बार काउंसिल में नामांकन कराया। उसी वर्ष उन्होंने न्यायिक सेवा में प्रवेश किया और प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में अपने करियर की शुरुआत की।

सिक्किम हाईकोर्ट से पटना हाईकोर्ट तक का सफर

जस्टिस मीनाक्षी मदन राय को 15 अप्रैल 2015 को सिक्किम हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उन्होंने वर्ष 2018, 2019, 2020 और 2025 में सिक्किम हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी जिम्मेदारी निभाई। 

इसके बाद 5 जून 2026 को उन्होंने पटना हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला। वह पटना हाईकोर्ट की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनीं। हालांकि उनका कार्यकाल अपेक्षाकृत छोटा रहा, लेकिन इस दौरान उन्होंने न्यायिक प्रशासन और न्यायालय की कार्यप्रणाली पर अपनी स्पष्ट छाप छोड़ी।

अब जस्टिस सुधीर सिंह संभालेंगे जिम्मेदारी

जस्टिस मीनाक्षी मदन राय के सेवानिवृत्त होने के बाद वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस सुधीर सिंह पटना हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे। उनके नेतृत्व में हाईकोर्ट की न्यायिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियां आगे बढ़ेंगी, जब तक कि नए स्थायी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं हो जाती।