Budget & Bihar : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार बनी केंद्र सरकार का वर्ष 2025-26 का बजट केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को पेश करेंगी. इस बार के बजट में कई सेक्टरों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. वहीं बिहार को बजट में विशेष मेहरबानी अपेक्षा है. इसका एक बड़ा कारण इस वर्ष राज्य में होने वाला बिहार विधानसभा का चुनाव भी है जो अक्टूबर-नवम्बर के महीने में संभावित है.
चुनावी साल में बिहार को कई प्रकार की सौगात देकर केंद्र सरकार आने वाले चुनाव में इसका बड़ा लाभ लेने की कोशिश कर सकती है. ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राज्य की एनडीए सरकार को अपने कई मांगों का केंद्र का खजाना खुलने की उम्मीद है. बिहार को लेकर मोदी सरकार की मेहरबानी किस तरह की रहती है यह तो 1 फरवरी को बजट भाषण में पता चलेगा लेकिन उसके पहले ही कई प्रकार के अनुमान बजट को लेकर लगाए जा रहे हैं.
कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में विकास को लेकर नीतीश सरकार की कई परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में केंद्र का आम बजट बड़ी भूमिका निभा सकता है. इसके लिए मोदी सरकार से राज्य को उम्मीद है कि बिहार के लिए केंद्रीय योजनाओं में अधिक आवंटन और सहायता से राज्य की स्थिति में सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा. माना जा रहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बिहार को विशेष राहत पैकेज देने और योजनाओं की घोषणा कर सकती हैं.हालाँकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर केंद्र के चुप्पी साधे रहने की उम्मीद है, उसके बदले विशेष पैकेज में खास घोषणा हो सकती है.
चुनावी वर्ष में लोक लुभावन बजट
बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर कई लोक लुभावन घोषनाएं राज्य के लिए हो सकती है. इसमें राशन, उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे बड़े सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों वाली योजनाओं को लेकर बिहार के लिए खास घोषणाएं हो सकती हैं. वहीं पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाए जाने सहित कृषि, विधि और सोशल साइंस में अतिरिक्त यूनिवर्सिटी बनाने की पुरानी मांग पर भी फैसला हो सकता है.
2024 में बिहार को मिला बड़ा सहयोग
मोदी सरकार ने पिछले वर्ष यानी 2024 में बिहार पर मेहरबानी दिखाई. पिछले वर्ष केंद्र सरकार से बिहार को करीब 63 हजार करोड़ रुपए के पैकेज मिले थे. 63000 करोड़ में 13000 करोड़ बाढ़ राहत के लिए दिया गया था तो 26000 करोड़ रोड और एक्सप्रेस वे निर्माण के लिए स्वीकृत किया गया था. इसके अलावा 8000 करोड़ रुपए की राशि विशेष सहायता के रूप में थी. इस वर्ष इस राशि में बढोत्तरी की उम्मीद है.
हवाई अड्डे की सौगात
बिहार के कई शहरों के लिए हवाई अड्डे की मांग पिछले लम्बे अरसे से की जा रही है. इस बार दरभंगा एअरपोर्ट को इंटरनेशनल बनाने के लिए विशेष पैकेज के साथ ही भागलपुर, पूर्णिया सहित कुछ अन्य शहरों की पुरानी मांगों को साकार करने पर बड़ा फैसला बजट में दिख सकता है. पुराने हवाईअड्डों के उन्नयन व नए की स्थापना के लिए बिहार को इस वर्ष बजट से काफी उम्मीद है.
केंद्रांश में बढोत्तरी
केंद्र प्रायोजित परियोजनाओं में राज्य और केंद्र सरकार का अनुपात होता है. इसमें राज्यों को 40 से 50% तक हिस्सेदारी देनी पड़ती है. मौजूदा समय में केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या करीब 107 है. केंद्रीय योजना में बिहार को हर साल 30000 करोड़ से अधिक की राशि देनी पड़ती है.ऐसे में बिहार सरकार की मांग रही ही कि केंद्रांश में बढोत्तरी की जाए जिससे कोई भी योजना अटके नहीं. इस बार के बजट में इसे लेकर कोई खास रास्ता निकाला जा सकता है.
