Bihar Politics: सीएम नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के लिए आया है नया कानून, तेजस्वी यादव का इशारा जेल भेजकर छीन लेंगे कुर्सी

Bihar Politics: बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा पर हैं। एक दिन के ब्रेक के बाद अब आज एक बार फिर वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज सुबह पटना से जमुई के लिए रवाना हुए। इस दौरान तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार और सीएम नीतीश पर बड़ा हमला बोला। वहीं उन्होंने लोकसभा में पेश हुए 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 को लेकर भी बड़ा  बयान दिया है। 

सीएम नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के लिए लाया गया बिल 

दरअसल, तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा में भाग लेने के लिए गुरुवार को पटना से शेखपुरा, सिकंदरा, जमुई और मुंगेर के लिए रवाना हुए। रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए यूनियन टेरिटरी बिल को लेकर कहा कि यह बिल खासकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं को निशाना बनाने के लिए लाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि "ये लोग ब्लैकमेल की राजनीति करते हैं। देश को आगे बढ़ाने के बजाय बिगाड़ने का काम कर रहे हैं।"

नीतीश कुमार की विदाई तय

वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर पूछे गए सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि "यह जरूरी नहीं कि नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि इनकी विदाई का समय आ गया है। राज्य में अपराध, पलायन, शिक्षा और व्यवस्था की स्थिति सबके सामने है। वोट अधिकार यात्रा पर बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि इस अभियान को भारी जनसमर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा ने चुनाव आयोग और भाजपा की सच्चाई उजागर कर दी है।

तेजस्वी का बड़ा हमला 

दूसरी ओर सीएम नीतीश आज अल्पसंख्यकों से संवाद करने वाले हैं जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि "इससे कोई फायदा नहीं होगा, जनता ने अपना मन बना लिया है।" बता दें कि तेजस्वी यादव फिलहाल राहुल गांधी के साथ पूरे बिहार में वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं और भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। लोकसभा में पेश हुए बिल की बात करें तो इस बिल में प्रावधान है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री अगर लगातार 30 दिनों के लिए हिरासत में या गिरफ़्तार किए जाते हैं तो उन्हें 31वें दिन पद से हटा दिया जाएगा। विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है। 

पटना से अभिजीत की रिपोर्ट