Government Job:चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने खोला नौकरी का पिटारा, इन विभागों में होगी बंपर बहाली, लग गई मुहर

Government Job: चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने नौकरी का पिटारा खोल दिया है। कई विभागों में पद स्पवीकृति के साथ बेरोजगारों को रोजगार देने की कवायद शुरु हो गई है। पटना में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में राज्य के सर्वांगीण विकास और जनकल्याण को ध्यान में रखते हुए कुल 41 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। ये फैसले महिलाओं, युवाओं, पत्रकारों, किसानों और आम जनता से सीधे जुड़े हैं और प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी पहल माने जा रहे हैं।

 बिहार राज्य युवा आयोग में 6 नए पद स्वीकृत किए गए हैं, जिससे युवाओं की भागीदारी और समस्याओं के समाधान को बढ़ावा मिलेगा।

 कन्या उद्योग योजना को मंजूरी दी गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे।

 पत्रकार पेंशन योजना को बढ़ाकर 6000 से 15,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है, जिससे राज्य के वरिष्ठ पत्रकारों को बड़ा सहारा मिलेगा।राजगीर खेल अकादमी के लिए 1100 करोड़ रुपये की भारी भरकम राशि मंजूर की गई है, जिससे खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिल सकेंगी।

 आंगनबाड़ी एवं पोषण योजना 2.0 के लिए 115 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिसका उद्देश्य माताओं और बच्चों के पोषण स्तर को बेहतर बनाना है।

बुनियादी ढांचा विकास के लिए राम मनोहर लोहिया पथ के निर्माण के लिए 675.50 करोड़ रुपये,छपरा फ्लाईओवर निर्माण के लिए 696.26 करोड़ रुपये,एम्स पटना से दीघा तक रेल व सड़क पुल निर्माण को स्वीकृति दी गई।

कैबिनेट ने गन्ना उद्योग से जुड़ी ईंख सेवा व भर्ती नियमावली 2025 को मंजूरी के साथ प्रखंड कृषि अधिकारियों की नियुक्ति को स्वीकृति दी है।

ग्रामीण कार्य विभाग की प्रयोगशाला संवर्ग नियमावली को मंजूरी दी गई है तो  मुंगेर के सीताकुंड मेले को राष्ट्रीय मेले का दर्जा दिया गया है।7 डॉक्टरों को कार्य से मुक्त किया गया है, जो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की ओर संकेत करता है ये डॉक्टर लंबे समय से ड्यूटी से गायब थे और जवाबदेही से बचते आ रहे थे. सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें सेवा से हटाने का निर्णय लिया.

इन फैसलों से साफ है कि नीतीश सरकार प्रदेश के चहुंमुखी विकास को लेकर गंभीर है। इन योजनाओं से न केवल सामाजिक ढांचे को मजबूती मिलेगी, बल्कि रोजगार, पोषण, यातायात और प्रशासन में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे।