Bihar Land Survey: अब मिनटों में होगा जमीन से जुड़ी शिकायतों का निपटारा, राजस्व विभाग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर,जून से शुरू होगी सेवा

Bihar Land Survey: बिहार में जमीन और राजस्व से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए अब लोग कॉल सेंटर के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 18003456215 जारी किया है, जो जून 2025 के पहले सप्ताह से कार्य शुरू करेगा। इस कॉल सेंटर का उद्देश्य विभाग की योजनाओं और सेवाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाना, उनकी शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना, और डिजिटल सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक प्रभावी ढंग से लागू करना है।

7 मई 2025 को पटना के एक होटल में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और सीएससी ई-गवर्नेस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के बीच कॉल सेंटर के संचालन के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक सिंह ने कहा कि लंबे समय से इस कॉल सेंटर की स्थापना का प्रयास चल रहा था। उन्होंने बताया कि अक्सर साइबर कैफे संचालक ऑनलाइन आवेदनों में रैयत (किसान/जमीन मालिक) का मोबाइल नंबर देने के बजाय अपना नंबर दर्ज कर देते हैं, जिससे रैयतों को आवेदन की स्थिति या सुधार की जानकारी नहीं मिल पाती। इस कॉल सेंटर के माध्यम से ऐसी समस्याओं का समाधान होगा, और प्रशिक्षित कर्मचारी नागरिकों की सहायता करेंगे।

कॉल सेंटर का संचालन सीएससी द्वारा प्रदान की गई सेवा दरों के अनुसार होगा। यह कॉल सेंटर प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा चलाया जाएगा, जो जमीन संबंधी शिकायतों, जैसे दाखिल-खारिज, लगान, जमाबंदी, और अन्य ऑनलाइन सेवाओं से जुड़े मुद्दों का समाधान करेंगे।विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे दलालों के चक्कर में न पड़ें और ऑनलाइन आवेदन में अपना ही मोबाइल नंबर दर्ज करें ताकि उन्हें सही समय पर जानकारी मिल सके।विभागीय सचिव जय सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अपने कामकाज को पूरी तरह डिजिटल कर लिया है। सभी सेवाएं, जैसे दाखिल-खारिज, जमाबंदी, और लगान भुगतान, अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि सीएससी की ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत पहुंच के कारण यह समझौता किया गया है, ताकि अंचल स्तर तक लोगों को सेवाएं आसानी से मिल सकें। 

सीएससी के प्रबंध निदेशक संजय कुमार ने कहा कि यह समझौता डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूत करेगा और ग्रामीण बिहार के नागरिकों को सरकारी योजनाओं की जानकारी व सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने इसे बिहार सरकार की पारदर्शी, उत्तरदायी और डिजिटल शासन की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। जमीन से संबंधित समस्याएं, जैसे दस्तावेजों में त्रुटि, ऑनलाइन आवेदन में अड़चन, या अन्य प्रशासनिक मुद्दों की शिकायत अब कॉल सेंटर पर दर्ज की जा सकेगी।  सीएससी के व्यापक नेटवर्क के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग इन सेवाओं का लाभ ले सकेंगे।  कॉल सेंटर के माध्यम से दलालों की भूमिका कम होगी, और रैयतों को सीधे जानकारी व समाधान मिलेगा।