Bihar News: बिहार के सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर पर लगी रोक! 1 साल तक अब नहीं होगा तबादला, सरकार के फैसले से मचा हड़कंप

Bihar News:  बिहार के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी अनुसार सरकार ने फैसला लिया है कि चुनिंदा सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को अब अगले एक साल तक ट्रांसफर नहीं होगा। मार्च 2027 तक तबादले पर रोक लगा दी है। इससे सरकारी कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। जानकारी अनुसार ने सरकार ने यह फैसला जनगणना कार्य को सुचारु रूप से पूरा कराने के लिए लिया है। 

कर्मचारियों के तबादले पर लगी रोक 

दरअसल, केंद्र सरकार के निर्देश के बाद यह कदम उठाया गया है, ताकि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य में किसी तरह की बाधा न आए। केंद्रीय गृह सचिव द्वारा राज्यों को भेजे गए पत्र के आलोक में बिहार के नोडल विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। यह आदेश राज्य के सभी विभागों पर लागू होगा। खासकर वे अधिकारी और कर्मचारी जो जनगणना कार्य में प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, उनके तबादले और नई पोस्टिंग पर पूर्ण रोक रहेगी।

17 अप्रैल से शुरु होगा जनगणना 

देशभर में 1 अप्रैल 2026 से जनगणना कार्य की शुरुआत हो चुकी है। बिहार में स्वगणना की प्रक्रिया 17 अप्रैल से शुरू होगी, जो 1 मई 2026 तक चलेगी। इस दौरान नागरिक ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे अपने और परिवार के सदस्यों की जानकारी वेब पोर्टल पर दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद 2 मई से 31 मई 2026 तक मकानों के सूचीकरण का कार्य किया जाएगा। इस चरण में प्रगणक घर-घर जाकर डेटा का सत्यापन करेंगे और बुनियादी ढांचे से जुड़ी जानकारी एकत्र करेंगे।

2027 में होगा दूसरा और अहम चरण

जनगणना का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण 2027 में आयोजित होगा। 9 फरवरी से 27 फरवरी के बीच प्रगणक घर-घर जाकर विस्तृत सर्वे करेंगे, जिसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य की जानकारी जुटाई जाएगी। इस बार की जनगणना कई मायनों में अलग और महत्वपूर्ण होगी। इसमें पहली बार जातीय आंकड़ों का भी संग्रह किया जाएगा। साथ ही पूरी प्रक्रिया को पेपरलेस रखते हुए डिजिटल माध्यम से संपन्न कराया जाएगा।

क्यों लिया गया फैसला 

बिहार में जनगणना को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिलास्तरीय जनगणना समन्वय समितियों का गठन किया गया है और समय-समय पर अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि जनगणना जैसे बड़े और संवेदनशील कार्य को सफल बनाने के लिए कर्मियों की स्थिरता जरूरी है, इसी वजह से मार्च 2027 तक ट्रांसफर पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है।