Bihar News: पटना डीएम का सख्त आदेश, इस काम में हुई लापरवाही तो नपेंगे अधिकारी, हो जाएं सावधान

Bihar News: पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. की अध्यक्षता में समाहरणालय में जिला अधिप्राप्ति टास्क फोर्स की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर धान अधिप्राप्ति की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। डीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि अधिप्राप्ति कार्य में तेजी लाई जाए और किसी भी किसान को धान बेचने में परेशानी न हो।

पटना डीएम की सख्त चेतावनी

प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार पटना जिले में कुल 208 पैक्स/व्यापार मंडल चयनित हैं। जिनमें फिलहाल केवल 31 समितियां सक्रिय हैं। अब तक 5,524 किसानों ने ऑनलाइन निबंधन कराया है। जिनमें 2,625 रैयत और 2,899 गैर-रैयत किसान शामिल हैं। जिले में धान उत्पादन 6,84,341.30 मीट्रिक टन दर्ज किया गया है। सक्रिय समितियों के माध्यम से 40 किसानों से 179.825 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। धान का मूल्य 2,369.25 रुपये प्रति क्विंटल तय है। इसके तहत 12 किसानों को 19,82,567 रुपये का भुगतान किया जा चुका है। जिले में 30 सत्यापित राइस मिल भी सूचीबद्ध हैं।

 लापरवाही करने पर होगी कार्रवाई 

जिलाधिकारी ने जिला सहकारिता पदाधिकारी को निर्देश दिया कि अधिक से अधिक पात्र समितियों का चयन प्रस्ताव तुरंत भेजें और तीन दिनों के भीतर सभी चयनित पैक्स को सक्रिय कर दिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही मिलने पर संबंधित प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने साफ कहा कि यह अभियान किसानों को केंद्र में रखकर चलाया जा रहा है और धान बेचने में किसी तरह की बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बिचौलियों के माध्यम से खरीद को पूर्णतः प्रतिबंधित करते हुए ऐसा पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया।

किसानों से लेंगे फीडबैक

पाटलिपुत्र सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को निर्देश दिया गया कि किसानों के भुगतान में किसी प्रकार की देरी न हो। साथ ही जिले में एक शिकायत निवारण सेल गठित करते हुए किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने का आदेश भी दिया गया। सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को अपने क्षेत्र में अधिप्राप्ति कार्य की नियमित समीक्षा करने और समितियों को सक्रिय रखने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि वह स्वयं फील्ड विजिट कर खरीद केंद्रों का निरीक्षण करेंगे और किसानों से फीडबैक लेंगे। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि केवल ऑनलाइन चयनित किसानों से ही धान की खरीद की जाए।

48 घंटे में करना होगा निपटारा 

बैठक में राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक को मिलों की जांच में तेजी लाने और जियो-टैग्ड फोटोग्राफ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। पैक्स और मिल टैगिंग कार्य को समय पर पूरा करने को कहा गया। पीएफएमएस के माध्यम से लंबित सभी भुगतान 48 घंटों के अंदर निपटाने का आदेश दिया गया। बैठक में पैक्स अध्यक्षों, निबंधित मिल संचालकों एवं उनके प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। जिलाधिकारी ने सभी को सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण ढंग से धान अधिप्राप्ति कार्य करने पर जोर दिया और मोबाइल ऐप के माध्यम से दैनिक अधिप्राप्ति रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।