पटना परिवहन विभाग में खेल DTO उपेन्द्र कुमार पाल के कार्यकाल में NOC घोटाला! ₹1.24 लाख का चालान बकाया फिर भी मिली हरी झंडी, विभागीय सचिव ने दिए जांच के आदेश

पटना परिवहन कार्यालय में एक ऐसे मामले का खुलासा हुआ है जिसने सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही या मिलीभगत के कारण सरकार का भारी राजस्व डूब रहा है। ताजा मामला एक ऐसी गाड़ी के एनओसी (NOC) से जुड़ा है, जिस पर भारी-भरकम ई-चालान बकाया होने के बावजूद उसे दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने की अनुमति दे दी गई।

क्या है पूरा मामला और कैसे हुआ नियमों का उल्लंघन?

मिली जानकारी  के मुताबिक, पटना डीटीओ कार्यालय से निबंधित एक वाहन पर 26 जून 2026 को 1,24,000 रुपये का भारी ई-चालान कटा था। हैरानी की बात यह है कि बिना यह चालान राशि चुकाए, 11 अगस्त 2026 को पटना के जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) उपेन्द्र कुमार पाल के हस्ताक्षर से उक्त गाड़ी को झारखंड राज्य के लिए एनओसी जारी कर दी गई। इस प्रकार, सरकारी चालान बकाया होने के बावजूद वाहन को दूसरे राज्य में भेजने की अनुमति दे दी गई जिससे राजस्व को सीधा नुकसान पहुँचा।

आंतरिक जाँच और पटना डीटीओ कार्यालय की संलिप्तता

जब यह गंभीर मामला परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों तक पहुँचा, तो इसकी आंतरिक जाँच कराई गई। जाँच में यह बात सामने आई कि डीटीओ उपेन्द्र कुमार पाल द्वारा 11 अगस्त 2026 को कुल पाँच गाड़ियों का एनओसी जारी किया गया था, जिनमें से एक गाड़ी पर ई-चालान लंबित होने के बावजूद उसे हरी झंडी दे दी गई। डीटीओ कार्यालय की ओर से यह तर्क दिया गया कि एनओसी जारी करते वक्त सर्वर पर यह बकाया प्रदर्शित नहीं हो रहा था, जिसके कारण यह स्थिति बनी।

एनआईसी (NIC) और सॉफ्टवेयर संचालन पर उठते गंभीर सवाल

परिवहन विभाग डीटीओ कार्यालय के इस तर्क से संतुष्ट नहीं है और पूरे प्रकरण में एनआईसी (NIC) के कर्मचारी भी शक के घेरे में आ गए हैं। विभाग का कहना है कि यदि किसी वाहन का चालान लंबित है, तो वह अचानक कुछ समय के लिए सर्वर से गायब कैसे हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि एनओसी जारी होने के तुरंत बाद वही लंबित चालान सर्वर पर दोबारा कैसे दिखने लगा? ऐसे में एनआईसी और डीटीओ कार्यालय का आपसी गठजोड़ स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है।

परिवहन सचिव का कड़ा रुख और आगे की कार्रवाई

इस पूरे प्रकरण को परिवहन विभाग के सचिव राजकुमार ने बेहद गंभीरता से लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मामले की उच्च स्तर पर गहन जाँच कराई जा रही है। सर्वर का संचालन देखने वाले कर्मियों को शो-कॉज (कारण बताओ नोटिस) जारी किया जा रहा है। जाँच में जो भी अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, पिछले कुछ वर्षों में पटना डीटीओ कार्यालय द्वारा दिए गए सभी एनओसी की समीक्षा की आवश्यकता भी महसूस की जा रही है।