Patna High Court News : पटना हाईकोर्ट ने राज्य में किशोरों न्याय सहित पोक्सो एवं बाल संरक्षण कानून के अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के मामले में राज्य सरकार, बिहार राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं पटना हाई कोर्ट प्रशासन की जुवेनाइल जस्टिस मॉनिटरिंग कमिटी से जवाब तलब किया है । एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार एवं जस्टिस पार्थ सारथी की खण्डपीठ ने इस मामलें पर सुनवाई की।
कोर्ट ने राज्य के समाज कल्याण विभाग के सचिव से पूछा है कि राज्य के किशोर न्याय बोर्ड एवं चाइल्ड वर्किंग कमिटी में रिक्त पड़े 128 पदों को कब तक भरा जायेगा।
गौरतलब है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने संपूर्णा बेहरा की जनहित याचिका पर सुनवाई की थी।सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों में पोक्सो , जुवेनाइल जस्टिस एवं बाल संरक्षण कानून को सख्ती एवं असरदार तरीके से लागू करने हेतु जरूरी दिशा निर्देश दिए थे।
इन दिशा निर्देशों का अनुपालन सुचारू तौर किये जाना सुनिश्चित करने हेतु सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इन मामलों मॉनिटरिंग करने का भी निर्देश दिया था । इस मामलें पर अगली सुनवाई 28 फरवरी,2025 को होगी ।
