State Highway: बिहार में राजकीय राजमार्ग के निर्माण में तेजी के साथ, नीतीश सरकार लगभग 5000 किलोमीटर लंबाई के राजकीय राजमार्ग का निर्माण करने जा रही है। इस स्टेट हाईवे का निर्माण 13 जिलों में होगा। राजकीय राजमार्ग के निर्माण से बिहार के 13 जिलों का परिवहन नक्शा बदल जाएगा,जिससे इन जिलों के निवासियों को बेहतर यातायात सुविधाएं प्राप्त होंगी।
बिहार में स्टेट हाईवे (राजकीय राजमार्ग) की लंबाई बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। पथ निर्माण विभाग ने लगभग 5000 किलोमीटर प्रमुख सड़कों की सूची तैयार कर ली है, जिन्हें स्टेट हाईवे के रूप में घोषित किया जाएगा। यह योजना जाम की समस्या को कम करने और यात्रा के समय को घटाने के उद्देश्य से बनाई गई है।
वर्तमान में बिहार में स्टेट हाईवे की कुल लंबाई 3637 किमी है। इनमें से 85 प्रतिशत सड़कें दो लेन या इससे अधिक चौड़ी हैं। विभाग के अनुसार, 274 किमी सड़कें दो लेन से अधिक चौड़ी हैं, जबकि 2786 किमी सड़कें दो लेन चौड़ी हैं। इसके अलावा, 292 किमी सड़कें मध्यवर्ती लेन वाली हैं और एक लेन वाली सड़कों की लंबाई 285 किमी है।
2016 में बिहार में स्टेट हाईवे की लंबाई 4253 किलोमीटर थी, लेकिन इसके बाद हर साल इसकी लंबाई कम होती चली गई। 2017 में यह घटकर 4006 किलोमीटर हो गई।2019 में यह और घटकर 3714 किमी रह गई।
वर्ष 2022 में यह फिर से घटकर 3638 किमी हो गई।इस प्रकार, पिछले कुछ वर्षों में स्टेट हाईवे की संख्या और लंबाई लगातार कम होती रही है।
पथ निर्माण विभाग ने यह निर्णय लिया है कि जिलों की प्रमुख सड़कों (एमडीआर) को स्टेट हाईवे के रूप में घोषित किया जाएगा। इस नई योजना के अंतर्गत उन सड़कों को शामिल किया जाएगा जो प्रखंड मुख्यालय से जिला मुख्यालय को जोड़ती हैं और एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने वाली सड़कों को भी इसमें शामिल किया जाएगा।
जिला स्टेट हाईवे की लंबाई-पटना - 167 किमी, सारण -149 किमी, पूर्णिया - 141 किमी, गया - 210 किमी, भोजपुर - 166 किमी, सुपौल - 137 किमी,बांका - 124 किमी, मुजफ्फरपुर - 76 किमी, भागलपुर - 56 किमी, दरभंगा - 209 किमी,रोहतास - 193 किमी,नवादा - 183 किमी, नालंदा - 169 किमी
स्टेट हाईवे बनने से संबंधित सड़कें कम से कम दो लेन चौड़ी होंगी, जिससे इलाके में जाम की समस्या दूर होगी और लोग कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक सफर कर सकेंगे। इससे न केवल यात्रा का समय घटेगा बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
इस प्रकार, बिहार सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से राज्य के परिवहन नेटवर्क को मजबूत करने और नागरिकों के लिए यात्रा को सुगम बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
