Bihar News: पटना में बड़ी कार्रवाई, 10 प्रखंडों को छोड़ सभी PHC के चिकित्सा पदाधिकारियों का वेतन रोका, जानिए क्यों ?

Bihar News: बिहार में इन दिनों लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पटना में स्थास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलें में अपने कामों में लापरवाही बरतने वाले चिकित्सा पदाधिकारियों पर सख्त एक्शन लिया गया है। 10 प्रखंडों को छोड़ सभी पीएसची के चिकित्सा पदाधिकारियों का वेतन रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि जांच में इन पदाधिकारियों की लापरवाही सामने आई थी जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। 

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों का वेतन रोका 

जानकारी अनुसार सिविल सर्जन (सीएस) डॉ. अविनाश कुमार सिंह ने जिले के 10 प्रखंडों को छोड़कर शेष सभी प्रखंड स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों के वेतन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इसके साथ ही स्वास्थ्य प्रबंधक, लेखापाल, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सहायक तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर कर्मियों का वेतन और मानदेय भी रोक दिया गया है।

इस कारण हुई कार्रवाई 

सीएस ने इस कार्रवाई की जानकारी जिलाधिकारी और बिहार विधान परिषद के अवर सचिव को भी भेज दी है। बताया गया है कि बिहार विधान परिषद की ओर से प्रखंड स्तर पर कार्यरत अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर कर्मियों के मई 2025 माह के मानदेय से संबंधित विवरणी मांगी गई थी, लेकिन वर्ष के अंत तक भी यह जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

इन संस्थानों पर नहीं हुई कार्रवाई 

सिविल सर्जन ने इसे गंभीर कार्य लापरवाही बताते हुए कहा कि इसी कारण यह कठोर निर्णय लिया गया है। जिन प्रखंडों और संस्थानों को इस कार्रवाई से बाहर रखा गया है। उनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धनरुआ, बख्तियारपुर, बिहटा, मनेर, मसौढ़ी, अथमलगोला, दानापुर, बाढ़, नौबतपुर, मोकामा, पुनपुन, बिक्रम, दुल्हिनबाजार और न्यू गार्डिनर अस्पताल शामिल हैं। 

सीएस का सख्त फरमान 

इन संस्थानों को छोड़कर जिले के सभी प्रखंडों और पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों का वेतन रोका गया है। सीएस ने जारी पत्र में स्पष्ट किया है कि मई माह में मांगी गई जानकारी दिसंबर तक उपलब्ध न कराना गंभीर लापरवाही की श्रेणी में आता है और जब तक मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती, तब तक वेतन पर रोक जारी रहेगी।