परिवहन विभाग की कार्यशैली : 6 महीने बाद भी 17 अधिसूचित DTO की नहीं हुई पदस्थापना, 12 अधिकारियों को 3 महीने से नहीं मिला वेतन

Patna : बिहार परिवहन विभाग में प्रशासनिक सुस्ती और लचर व्यवस्था के कारण 17 अधिसूचित जिला परिवहन पदाधिकारियों (DTO) की पदस्थापना का मामला पिछले 6 महीनों से अधर में लटका हुआ है। बिहार मोटर व्हीकल्स टेक्निकल ऑफिसर्स एसोसिएशन (BMVTOA) ने इस गंभीर मामले को लेकर परिवहन विभाग के सचिव को पत्र लिखकर त्वरित हस्तक्षेप की मांग की है। एसोसिएशन के पत्रांक-31 (दिनांक 27/10/2026) के अनुसार, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या 2569 (दिनांक 06.04.2026) के जरिए बिहार परिवहन तकनीकी संवर्ग के 17 पदाधिकारियों को कार्यकारी व्यवस्था के तहत उच्चतर प्रभार दिया गया था, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी इन्हें फील्ड में पदस्थापित नहीं किया गया है।

मुख्यालय में बिना काम के रहने को विवश 12 अधिकारी, 3 माह से वेतन भी बंद 

एसोसिएशन के मुताबिक, उच्चतर प्रभार पाने वाले इन 17 अधिकारियों में से 12 पदाधिकारी पिछले लगभग 3 महीनों से परिवहन विभाग मुख्यालय में बिना किसी कार्य-दायित्व के खाली बैठे पदस्थापना की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहीं, शेष 5 पदाधिकारी अन्य जिलों में अपने मूल पद से निम्नतर पदों पर काम करने को विवश हैं। सबसे बड़ी मानवीय समस्या यह है कि पदस्थापना की आस में बैठे इन 12 अधिकारियों को पिछले 3 महीनों से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है, जिससे उनके बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने में भारी बाधा उत्पन्न हो रही है।

उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना, विभाग ने नहीं की कोई कार्रवाई 

एसोसिएशन ने बताया कि पटना उच्च न्यायालय द्वारा सीडब्ल्यूजेसी संख्या-14793/2026 (संजय कुमार अश्क बनाम बिहार सरकार) मामले में DTO के पद पर नियमानुसार पदस्थापन का स्पष्ट आदेश पारित किया गया था, इसके बावजूद परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा अब तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

प्रशासनिक सेवा के 37 अधिकारी संभाल रहे DTO का पद, एसोसिएशन की 7 दिनों की अल्टीमेटम मांग 

उल्लेखनीय है कि बिहार परिवहन सेवा के तहत DTO के कुल 17 पद चिन्हित हैं, जिसके विरुद्ध वर्तमान में बिहार प्रशासनिक सेवा के 37 पदाधिकारी या तो पदस्थापित हैं या अतिरिक्त प्रभार के रूप में कार्य संभाल रहे हैं। इस प्रशासनिक विसंगति और मनमानी के खिलाफ एसोसिएशन ने मांग की है कि:

• 17 अधिसूचित पदाधिकारियों की तत्काल प्रभाव से जिलों में पदस्थापना की जाए।
• पिछले 3 महीनों से लंबित वेतन का भुगतान अगले 7 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए।

धीरज पराशर की रिपोर्ट