Bihar Electricity Bill: बिहार में बिजली होगी पानी से भी सस्ती! सीएम नीतीश का बड़ा तोहफा, सरकार की 'सोलर स्कीम' जान झूम उठेंगे आप

Bihar Electricity Bill:  बिहार के लोगों को अब मोटा बिजली बिल नहीं चुकाना पड़ेगी। नीतीश सरकार ने सोलर प्लांट का मेगा प्लान तैयार किया है। राज्य के 58 लाख लोगों के घरों में सोलर लगेगा। जिससे इन सभी परिवारों को सस्ती बिजली मिलेगी। दरअसल, बिहार सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर कुटीर ज्योति श्रेणी (बीपीएल) के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। राज्य के 58 लाख बीपीएल उपभोक्ताओं के घरों की छत पर 1.1 किलोवाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट 100 प्रतिशत सब्सिडी पर लगाया जाएगा। 

पहले चरण में 10 लाख घरों पर लगेगा सोलर प्लांट

यह घोषणा बिहार बजट 2026-27 के दौरान की गई। योजना के पहले चरण में 10 लाख उपभोक्ताओं के घरों की छत पर सोलर पावर प्लांट लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार का दावा है कि इससे गरीब परिवारों को सस्ती बिजली मिलेगी और उनका बिजली बिल लगभग समाप्त हो जाएगा।

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से भी मिलेगा लाभ

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत आवासीय भवनों की छतों पर सोलर प्लांट लगाने पर केंद्र सरकार की ओर से भी अनुदान दिया जा रहा है। इसके तहत 1 किलोवाट सोलर प्लांट पर 30,000 रुपए, 2 किलोवाट पर 60,000 रुपए और 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता पर 78,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है।

बढ़ती बिजली मांग को देखते हुए सरकार की तैयारी

राज्य के आर्थिक विकास के साथ बिजली की मांग में लगातार इजाफा हो रहा है। फिलहाल बिहार में 23 से 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिजली की अधिकतम मांग 23 जुलाई 2025 को बढ़कर 8,752 मेगावाट तक पहुंच गई थी। वहीं 2026-27 में यह मांग 9,600 मेगावाट से अधिक रहने का अनुमान है।

बिजली सेक्टर से जुड़ी बड़ी घोषणाएं

मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत सभी पंचायतों में 12 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट लगेंगी। पीरपैंती (भागलपुर) में ताप विद्युत संयंत्र को 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य, मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत 8.55 लाख कृषि पंप सेटों को सितंबर 2026 तक बिजली कनेक्शन, राज्य में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 220 लाख से अधिक, जिनमें 83 लाख से ज्यादा स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। विद्युत वितरण कंपनियों का राजस्व 215 करोड़ से बढ़कर 2,004 करोड़ रुपए तक पहुंचा। सरकार का कहना है कि सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देकर न सिर्फ गरीब परिवारों को राहत दी जाएगी, बल्कि राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनाया जाएगा।