Bihar Land Survey: जमीन सर्वे से जुड़ी बड़ी से बड़ी परेशानी अब एक कॉल पर होगी दूर, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, हेल्पलाइन नंबर जारी

Bihar Land Survey: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार और CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के बीच हुए ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (MoU) को मूर्त रूप देते हुए रविवार को पटना के दानापुर स्थित CSC कार्यालय में राज्य के पहले राजस्व एवं भूमि सुधार हेल्पलाइन/कॉल सेंटर का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग संजय सरावगी ने किया। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि इस हेल्पलाइन/कॉल सेंटर की स्थापना का उद्देश्य नागरिकों, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को राज्य सरकार की राजस्व एवं भूमि से संबंधित योजनाओं, सेवाओं और नीतियों की जानकारी देना और उनकी शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है।

हेल्पलाइन नंबर जारी 

मंत्री सरावगी ने कहा कि यह हेल्पलाइन/कॉल सेंटर बिहार सरकार के डिजिटल मिशन को ज़मीनी स्तर पर सफल बनाने की दिशा में एक प्रभावशाली कदम है। इससे नागरिकों को सटीक और समय पर सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त होगी और उनके समाधान में पारदर्शिता आएगी। CSC के साथ यह साझेदारी हमारी प्रशासनिक पहुंच को तकनीकी रूप से और अधिक प्रभावशाली बनाएगी। इससे हम डिजिटल बिहार, सशक्त बिहार की परिकल्पना को साकार करने में सफल होंगे।

कॉल सेंटर का उद्घाटन 

इस अवसर पर विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि राजस्व और भूमि सुधार जैसे विषय आम नागरिकों के लिए जटिल होते हैं। यह हेल्पलाइन/कॉल सेंटर इस जटिलता को सरल बनाने में सहायक सिद्ध होगा। यह पूर्णतः प्रशिक्षित और दक्ष टीम द्वारा संचालित किया जा रहा है। जिन्हें विभागीय योजनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं की गहन जानकारी होगी। सचिव जय सिंह ने कहा कि विभाग की नीतियाँ और योजनाएँ तभी प्रभावी सिद्ध होंगी जब उनकी जानकारी अंतिम छोर पर बैठे नागरिक तक पहुँचे। यह कॉल सेंटर हमारे और जनता के बीच एक मजबूत संवाद का माध्यम बनेगा। CSC जैसे अनुभवी और भरोसेमंद भागीदार के सहयोग से हम सेवा को और अधिक पारदर्शी, सुलभ और उत्तरदायी बना पाएंगे।

हेल्पलाइन नंबर से जमीन मालिकों को मिलेगी राहत 

CSC बिहार के स्टेट हेड संतोष तिवारी ने कहा कि सीएससी नेटवर्क की पहुँच राज्य के हर पंचायत तक है। हम इस हेल्पलाइन को केवल एक सेवा केंद्र न मानकर, नागरिकों के अधिकारों और जागरूकता को बढ़ाने वाले प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित करेंगे। यह पहल सरकार और जनता के बीच तकनीकी सेतु का कार्य करेगी। इस अवसर पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह, संयुक्त सचिव अनिल कुमार पांडेय, आजीव वत्सराज समेत CSC बिहार के वरिष्ठ अधिकारी, जिला प्रबंधक और CSC नेटवर्क से जुड़े प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

इस कॉल सेंटर से मिलेंगी निम्नलिखित सेवाएं

- आम नागरिकों को भूमि से जुड़े दस्तावेज़ों, म्यूटेशन, जमाबंदी, दाखिल-खारिज जैसे मुद्दों पर सही जानकारी उपलब्ध कराना

- विभागीय योजनाओं और उनके लाभ के बारे में नागरिकों को जागरूक करना

- शिकायतों का पंजीकरण और समाधान प्रक्रिया में सहायता

- आवेदन की स्थिति की जानकारी प्रदान करना

- ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जोड़ना