स्कूल आवंटन के नाम पर रिश्वत लेने वाले पूर्व BEO को एक साल की जेल और जुर्माना, निगरानी कोर्ट का बड़ा फैसला

Patna - पटना स्थित निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी मुहिम में आज, 12 दिसंबर 2025 को एक और बड़ी सफलता मिली है । निगरानी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश श्री मो० रूस्तम ने भोजपुर जिले के कोईलवर प्रखंड के तत्कालीन शिक्षा प्रसार पदाधिकारी (BEEO) सूर्यकांत सिंह को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है । अदालत ने आरोपी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13(1)(d) के तहत दोषी पाया है । उन्हें एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है और कुल 20,000 रुपये (दो अलग-अलग धाराओं में 10-10 हजार) का अर्थदंड भी लगाया गया है । जुर्माना जमा न करने पर उन्हें एक महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।

स्कूल आवंटन के बदले मांगे थे 23 हजार रुपये 

यह मामला साल 2007 का है, जिसे निगरानी थाना कांड संख्या-80/2007 के रूप में दर्ज किया गया था । आरोप के मुताबिक, तत्कालीन बीईओ सूर्यकांत सिंह ने शिकायतकर्ता राजीव रणविजय कुमार से शिक्षक पद पर नियोजन के बाद विद्यालय आवंटित करने के एवज में रिश्वत की मांग की थी । शिकायत सही पाए जाने पर निगरानी ब्यूरो ने जाल बिछाया और आरोपी को 23,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था । इस मामले में अनुसंधानकर्ता पुलिस निरीक्षक परमानन्द सिंह ने समय पर आरोप-पत्र दायर किया था और विशेष लोक अभियोजक किशोर कुमार सिंह ने प्रभावी पैरवी कर आरोपी को सजा दिलाई ।

निगरानी का बढ़ता शिकंजा: इस साल अब तक 28 को सजा 

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2025 में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई में काफी तेजी आई है। इस साल अब तक कुल 28 मामलों में दोषियों को सजा सुनाई जा चुकी है । यह आंकड़ा पिछले साल यानी 2024 के मुकाबले काफी बेहतर है, जब कुल 18 मामलों में ही सजा सुनाई गई थी । ब्यूरो ने यह भी कहा है कि अभियोजन की कार्यवाही लगातार जारी है और वे भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई के लिए संकल्पित हैं ।

भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए हेल्पलाइन जारी 

निगरानी ब्यूरो ने आम लोगों से अपील की है कि यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी रिश्वत की मांग करता है, तो वे तुरंत संपर्क करें । शिकायत दर्ज कराने के लिए ब्यूरो ने हेल्पलाइन नंबर 0612-2215344 और मोबाइल नंबर 7765953261 जारी किए हैं, ताकि भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ समय रहते कार्रवाई की जा सके ।

रिपोर्ट - अनिल कुमार