Bihar News: निगरानी की भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई, मात्र 6 माह में धराए 46 घूसखोर, सबसे ज्यादा गिरफ्तारी पटना से....

Bihar News: बिहार में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो(निगरानी विभाग) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी लगातार कार्रवाई कर रही है। बीते 6 माह में निगरानी ने 46 घूसखरों को गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी खुद निगरानी विभाग ने दी है। जानकारी अनुसार वर्ष 2025 के पहले छह महीने में ही निगरानी ब्यूरो ने 46 रिश्वतखोरों को रंगे हाथों पकड़ा है, जो पिछले साल की तुलना में चार गुना अधिक है। वर्ष 2024 में पूरे साल के दौरान केवल 12 सरकारी पदाधिकारी और कर्मचारी घूस लेते पकड़े गए थे।

पटना से धराए सबसे अधिक घूसखोर 

निगरानी ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, इस वर्ष अब तक पटना में सबसे अधिक आठ घूसखोर पकड़े गए हैं, जबकि रोहतास में चार, वैशाली में तीन और सुपौल, मुजफ्फरपुर, सीवान व समस्तीपुर में दो-दो लोगों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। वहीं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, जहानाबाद, अरवल, सारण, कैमूर, गया, नवादा और जमुई जैसे जिलों में एक-एक मामले दर्ज हुए हैं।

चार्जशीट और सजा की संख्या में भी हुआ इजाफा

2025 में अब तक घूसखोरी के 36 मामलों में केस दर्ज हुए हैं। इनमें से 23 मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। वहीं निगरानी की विशेष अदालतों ने इस अवधि में 12 मामलों में फैसला सुनाते हुए 12 अभियुक्तों को सजा भी सुनाई है। इसके अलावा, 21 मामलों की जांच पूरी कर ली गई है।

अन्य भ्रष्टाचार मामलों में भी कार्रवाई

निगरानी ब्यूरो ने सिर्फ घूसखोरी ही नहीं, बल्कि आय से अधिक संपत्ति (डीए) और पद के दुरुपयोग (एओपीए) जैसे मामलों में भी कार्रवाई की है। 2024 में जहां केवल दो डीए केस दर्ज हुए थे, वहीं 2025 के जून तक यह संख्या बढ़कर छह हो गई है। इसी तरह, एओपीए के पांच मामलों के मुकाबले इस वर्ष अब तक तीन मामले दर्ज किए गए हैं। डीए के तीन मामले वैशाली और एक औरंगाबाद में दर्ज हुए हैं, जबकि पटना में दो डीए और एक एओपीए मामला सामने आया है।

बढ़ती सख्ती से घबराए भ्रष्टाचारियों में हड़कंप

ब्यूरो के अनुसार, वर्ष 2023 में जहां 36 मामलों में केस दर्ज हुए थे। वहीं 2024 में यह संख्या घटकर 15 रह गई थी। लेकिन 2025 में अब तक 45 भ्रष्टाचार मामलों में कार्रवाई की जा चुकी है और कुल 74 सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों पर केस दर्ज हुआ है। राज्य सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी रुख और निगरानी ब्यूरो की सक्रियता के चलते अब भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारी कानून के शिकंजे में तेजी से आ रहे हैं। लगातार बढ़ती गिरफ्तारियों और सजा के मामलों से यह साफ है कि आने वाले दिनों में भी निगरानी ब्यूरो की कार्रवाई और अधिक सख्त होने की उम्मीद है।