विजय सिन्हा ने तैयार किया 'प्लान B', कहा- जनता का काम नहीं रुकने देंगे, अड़ियल CO पर होगी कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई!

Patna - : बिहार के उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने राज्य के हड़ताली अंचलाधिकारियों (सीओ) को दोटूक चेतावनी दी है। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि सरकार संवाद और आग्रह पर विश्वास करती है, लेकिन अगर इसे कमजोरी समझा गया और जनता के हितों के साथ खिलवाड़ किया गया, तो सरकार हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा कि मार्च जैसे महत्वपूर्ण महीने में जब 'समृद्धि यात्रा' और राजस्व लक्ष्यों को पूरा करने का समय है, तब हड़ताल करना अराजकता फैलाने की मानसिकता को दर्शाता है।

अंतिम समय सीमा समाप्त, अब 'एक्शन' मोड में सरकार

विजय सिन्हा ने बताया कि विभाग ने अंचलाधिकारियों को 25 मार्च 2026 की शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का अंतिम निर्देश जारी किया था। इस आदेश के बावजूद जो अधिकारी अब भी हड़ताल पर अड़े हुए हैं, उनके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई करने के लिए प्रधान सचिव को निर्देशित कर दिया गया है। मंत्री ने साफ कहा कि सरकार की मंशा को सफल नहीं होने देने वालों के प्रति किसी भी तरह की रियायत नहीं बरती जाएगी।

राजस्व सेवा के अधिकारियों को सौंपा गया 38 जिलों का प्रभार

जनता के कार्यों को निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था लागू कर दी है। इसके तहत राज्य के सभी 38 जिलों के अंचलों का प्रभार बिहार राजस्व सेवा के अधिकारियों को सौंप दिया गया है। विशेष रूप से 46 सदर अंचलों और 101 अनुमंडल मुख्यालयों के अंचलों में कार्यरत अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। लगभग 273 अंचलाधिकारी और राजस्व पदाधिकारी वर्तमान में कार्यरत हैं, जो अब 537 अंचलों का कार्यभार संभालेंगे।

सेवानिवृत्त अधिकारियों की होगी 'कॉन्ट्रैक्ट' पर बहाली

राजस्व मंत्री ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए बताया कि जल्द ही सेवानिवृत्त (Retured) अंचलाधिकारियों को अनुबंध (Contract) के आधार पर नियोजित किया जाएगा। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि भविष्य में किसी भी तरह की हड़ताल से आम जनता के कार्यों, जैसे दाखिल-खारिज, परिमार्जन और ई-मापी में कोई बाधा न आए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार अनुभवी अधिकारियों की मदद से व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित ढंग से संचालित करेगी।

हड़ताल के बीच भी निष्पादित हुए हजारों मामले

मंत्री ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि अधिकारियों के सामूहिक अवकाश पर रहने के बावजूद कार्यों की गति थमी नहीं है। 9 मार्च के बाद से अब तक अंचल कार्यालयों में 12,882 दाखिल-खारिज के मामलों का निष्पादन किया गया है। इसके अलावा परिमार्जन प्लस के तहत 40,738 जमाबंदी सुधार और 17,861 छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन किया गया है। ई-मापी के भी 5,216 मामलों को निपटाया गया है, जो सरकार की कार्यकुशलता को दर्शाता है।

काम पर लौटने वालों का होगा 'सम्मान', अड़ियल अफसरों पर 'चाबुक'

विजय सिन्हा ने उन दो दर्जन अंचलाधिकारियों की सराहना की जो सरकारी आदेश का सम्मान करते हुए काम पर वापस लौट आए हैं। उन्होंने घोषणा की कि सरकार पर भरोसा करने वाले और जनहित में काम करने वाले अधिकारियों को जल्द ही पटना जिले के महत्वपूर्ण अंचलों का प्रभार देकर सम्मानित किया जाएगा। अंत में उन्होंने दोहराया कि नई सरकार की नई पहल के तहत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगा।

Report - Vandana sharma

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