काम करो वरना नपोगे: डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का राजस्व कर्मियों को सीधा अल्टीमेटम, फर्जीवाड़ा करने वाला CO बर्खास्त

Patna - : बिहार के उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभाग में पारदर्शिता और कार्यकुशलता लाने के लिए कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि विभागीय लक्ष्यों को 31 मार्च तक हर हाल में पूरा करना होगा। शनिवार को विभागीय अधिकारियों और संवाददाताओं के साथ बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि जनता के हित में राजस्व कर्मचारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर काम करना होगा, जिसके बदले सरकार उनकी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल और उनकी मांगों पर चर्चा करते हुए उपमुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि बेहतर रिजल्ट देने वालों के ग्रेड पे और अन्य सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाएगी। सरकार की पहली प्राथमिकता वर्तमान में परिमार्जन के 40 लाख आवेदनों का निपटारा करना है। श्री सिन्हा ने कहा कि इस लक्ष्य की प्राप्ति से न केवल किसानों के निबंधन में आसानी होगी, बल्कि राज्य में चल रहे भूमि सर्वेक्षण कार्य को भी बड़ी मजबूती मिलेगी।

प्रशासनिक कसावट लाते हुए उपमुख्यमंत्री ने अंचलाधिकारियों (CO) को भी सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने घोषणा की कि जो अंचलाधिकारी 31 मार्च तक उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे, उन्हें डीसीएलआर (DCLR) के पद पर पदोन्नति देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसकी संचिका मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव तक भेजी जाएगी। वहीं, राज्य के सभी 101 डीसीएलआर को निर्देश दिया गया है कि वे अपने न्यायालयों में प्रतिदिन सुनवाई सुनिश्चित करें। अदालती व्यवस्था को आधुनिक बनाने और कानूनी किताबों के लिए प्रत्येक डीसीएलआर कोर्ट को 50-50 हजार रुपये उपलब्ध कराए गए हैं।

इस दौरान भ्रष्टाचार और अनियमितता पर जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराते हुए उपमुख्यमंत्री ने बड़ी कार्रवाई की जानकारी दी। सुपौल सदर के पूर्व अंचलाधिकारी प्रेंस राज को फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है। श्री सिन्हा ने चेतावनी दी कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी पाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे सभी मामलों की गहन जांच कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

विभागीय प्रधान सचिव सी.के. अनिल ने बताया कि उपमुख्यमंत्री के निर्देश पर हड़ताली राजस्व कर्मचारियों के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ सकारात्मक वार्ता हुई है, जिसका परिणाम सोमवार तक सामने आने की उम्मीद है। विभाग का मुख्य फोकस अब राजस्व महा अभियान के तहत लंबित दाखिल-खारिज के मामलों को मात्र तीन सुनवाइयों में पूरा करना और राजस्व व्यवस्था में जवाबदेही तय करना है। इस बैठक में विभाग के सचिव जय सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

रिपोर्ट - वंदना शर्मा