Bihar Illegal Mining: बिहार में अवैध खनन पर सख्ती, अब माफिया ही नहीं SP और थानेदार भी नपेंगे, उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा की चेतावनी जान लीजिए

Bihar Illegal Mining: बिहार में अवैध खनन को लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हाा सख्त है। विजय सिन्हा ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ चेतावनी दी है कि अब इन मामलों में एसपी और थानेदारों पर भी कार्रवाई होगी।

Vijay Sinha
Vijay Sinha Strictness on illegal mining- फोटो : social media

Bihar Illegal Mining:  बिहार में अवैध खनन को लेकर नीतीश सरकार सख्त है। अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जिसके तहत अब केवल शराब माफिया ही नहीं बल्कि एसपी और थानेदार पर भी गाज गिरेगी। यदि जांच में उनकी भूमिका स्पष्ट होती है तो वो भी नपेंगे। उपमुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इसको लेकर सख्त आदेश जारी कर दिया है।

डिप्टी सीएम की सख्त चेतावनी 

जानकारी अनुसार उपमुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि किसी जिले से अवैध खनन, परिवहन या भंडारण की शिकायतें मिलती हैं तो वहां के थाना प्रभारी और एसपी की भूमिका की गहन जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कमजोर राजस्व वसूली पर मांगा स्पष्टीकरण

राज्यभर से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर हुई समीक्षा बैठक में खनिज राजस्व संग्रहण, बालू घाटों की स्थिति, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, अवैध खनन पर कार्रवाई, ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने की स्थिति और खनिज लेवी समेत तकनीकी एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा की गई। मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिन जिलों में राजस्व संग्रहण की स्थिति संतोषजनक नहीं है। वहां के जिला खनन पदाधिकारियों से लिखित स्पष्टीकरण लिया जाए।

बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया होगी तेज

बैठक में बताया गया कि अब तक 463 बालू घाटों की नीलामी के लिए अधिसूचना जारी की जा चुकी है। जिनमें से 316 घाटों की सफलतापूर्वक नीलामी हो गई है। 147 घाटों की नीलामी प्रक्रिया अभी भी लंबित है जिसे जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।

पत्थर आयातकों के साथ विशेष बैठक 

मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने रेल मार्ग से अन्य राज्यों से पत्थर आयात करने वाले मध्यम भंडारण लाइसेंसधारियों के साथ भी बैठक की। उन्होंने उनकी चुनौतियों और समस्याओं को समझते हुए कहा कि जल्द ही उनके समाधान के लिए विभाग की तीन सदस्यीय समिति गठित की जाएगी।

अवैध खनन पर कड़ा रुख

मंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार खनिज संसाधनों के संरक्षण और नियमन के प्रति प्रतिबद्ध है। अवैध खनन, उसके परिवहन और भंडारण को किसी भी सूरत में अनदेखा नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से क्षेत्र में नियमित निरीक्षण और सतर्क निगरानी बनाए रखने का निर्देश दिया।