Bihar Toll Tax: हाईवे पर बिना रुके दौड़ेंगी माननीयों की गाड़ियां, बिहार में वीवीआईपी का टोल मुक्त राज,नीतीश सरकार का बड़ा फ़ैसला

Bihar Toll Tax: बिहार की सियासत में इन दिनों वीवीआईपी सहूलियतों को लेकर नया बवंडर उठ खड़ा हुआ है। नीतीश सरकार के परिवहन विभाग ने ऐलान किया है कि राज्य के सभी अति विशिष्ट नेताओं और आला अधिकारियों की सरकारी गाड़ियां अब टोल टैक्स से पूरी तरह मुक्त रहेंगी। हाईवे के टोल प्लाज़ा पर उन्हें रोकने की मनाही होगी ताकि “सत्ता-सेवा” का पहिया बिना रुकावट घूमता रहे।

परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने सभी पात्र वीवीआईपी को औपचारिक पत्र लिखकर अपनी सरकारी वाहनों पर Exempted FASTag लगवाने और एनएचएआई के Exemption Portal पर तत्काल पंजीकरण कराने का निर्देश जारी किया है। केंद्र सरकार की SOP के मुताबिक सभी पात्र वाहनों को 3 महीने के भीतर अनिवार्य रूप से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

वीवीआईपी सूची बेहद लंबी  है, इनमें मुख्यमंत्री, मंत्रीमंडल, लोकसभा-अध्यक्ष, राज्यसभा-सभापति, विपक्ष के नेता, सांसद, विधायक, पूर्व विधायक-विधायक, विधान पार्षद, उच्च न्यायालयों के जज, मुख्य सचिव से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तक… सबकी गाड़ियां टोल प्लाज़ा पर बिना रुके निकलेंगी।

सरकार का तर्क है कि टोल पर रुकावट के कारण कई बार महत्वपूर्ण बैठकों और संवैधानिक कार्यक्रमों में देरी हो जाती है। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की “कीमती समय” की बचत के लिए यह व्यवस्था अनिवार्य की जा रही है। विभाग ने सभी वीवीआईपी को व्यक्तिगत रूप से पत्र भेजकर इस प्रक्रिया को तुरंत पूरा करने की अपील की है।

सियासी गलियारों में यह कदम सुविधा बनाम समानता की बहस को ताज़ा कर चुका है। जहां सरकार इसे प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति बताती है, वहीं आम जनता में यह सवाल उठ रहा है कि क्या लोकतंत्र में टोल टैक्स का भार सिर्फ आम आदमी के कंधे पर रहेगा?

बहरहाल, आदेश जारी हो चुका है अब बिहार की सड़कों पर वीवीआईपी काफिलों को टोल पर रुकना नहीं पड़ेगा, और हाईवे पर सत्ता का पहिया बिना ब्रेक के आगे बढ़ता रहेगा।