Who is Nitin Nabin? बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नबीन का जानिए राजनीतिक सफरनामा

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह जिम्मेदारी एक युवा और तेज-तर्रार नेता को दी गई है, जिससे राजनीतिक गलियारों में उनकी चर्चा तेज हो गई है। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से लगातार 5 बार विधायक रहे नितिन नबीन वर्तमान में बिहार सरकार में नगरीय विकास और आवास मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस नियुक्ति के साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है।

पांच बार के विधायक का राजनीतिक सफर

नितिन नबीन का जन्म 23 मई 1980 को पटना में हुआ था। वह एक राजनीतिक परिवार से आते हैं; उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा भी विधायक रह चुके हैं और बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से थे। पिता के निधन के बाद राजनीति में कदम रखने वाले नितिन नबीन ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। उन्होंने 2006 में पहली बार विधायक का चुनाव जीता और तब से 2010, 2015, 2020 और 2025 के चुनावों में लगातार पांचवीं बार बांकीपुर सीट से जीत हासिल की है, जो उनकी मजबूत पकड़ को दर्शाता है।

संगठनात्मक और प्रशासनिक अनुभव

वर्तमान में बिहार सरकार में नगरीय विकास और आवास मंत्री होने से पहले, नितिन नबीन लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री भी रह चुके हैं। प्रशासनिक पदों के अलावा, पार्टी संगठन के भीतर भी उनकी बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने पूर्वोत्तर के कई राज्यों में बीजेपी के प्रभारी और पर्यवेक्षक के रूप में काम किया है, खासकर सिक्किम में उनके काम की सराहना की गई है। उनके पास शासन, संगठन और लोगों के लिए काम करने का गहरा अनुभव है, जिसके चलते बीजेपी हाईकमान ने उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी दी है। वह बीजेपी के सबसे युवा कार्यकारी अध्यक्षों में से एक हैं।

कायस्थ समुदाय और सामाजिक संतुलन का संदेश

नितिन नबीन कायस्थ समुदाय से संबंध रखते हैं। बिहार में इस समुदाय की आबादी भले ही लगभग $0.60$ प्रतिशत हो, लेकिन यह बीजेपी का विश्वसनीय और कोर वोटर माना जाता है। नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने न केवल एक युवा और अनुभवी चेहरे को संगठनात्मक मजबूती का संदेश दिया है, बल्कि कायस्थ समुदाय को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व देकर सामाजिक प्रतिनिधित्व और संतुलन का भी स्पष्ट संकेत दिया है। इसके अलावा, 2025 के विधानसभा चुनाव में उनके द्वारा घोषित संपत्ति का ब्यौरा कुल ₹3.1 करोड़ (चल संपत्ति ₹1.6 करोड़ और अचल संपत्ति ₹1.5 करोड़) था, जिसमें ₹56.7 लाख की देनदारी भी शामिल थी।