Bihar development projects: बिहार को चुनावी साल में केद्र की मोदी सरकार मालामाल कर सकती है। बजट में बिहार को बहुत कुछ मिलने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने केंद्र सरकार को विकास संबंधी आवश्यकताओं पर एक 32 पन्नों का ज्ञापन भेजा है। इस ज्ञापन में बिहार के बुनियादी ढांचे और विकास के लिए विभिन्न मांगें शामिल की गई हैं।
बुनियादी ढांचे की जरूरतें
बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि राज्य के 26 जिलों को बरसात के दौरान कुशल जल निकासी के लिए अतिरिक्त पुलों और पुलियों की आवश्यकता है। यह विशेष रूप से उत्तर बिहार में वार्षिक बाढ़ की समस्या को ध्यान में रखते हुए किया गया है। चौधरी ने नेपाल सरकार के साथ सहयोग करने का आह्वान किया है ताकि ऊंचे बांध बनाए जा सकें, जिससे बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) के तहत गंडक, कोसी और कमला जैसी प्रमुख नदियों से आने वाली बाढ़ को नियंत्रित किया जा सके।
वित्तीय सहायता की मांग
ज्ञापन में चौधरी ने केंद्र से अनुरोध किया है कि गंडक, कोसी और कमला जैसी नदियों से आने वाली बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए 90% केंद्रीय सहायता वाली योजनाओं को मंजूरी दी जाए। इसके अलावा, उन्होंने अनुमान लगाया कि इन निर्माण कार्यों में लगभग 13,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। उन्होंने केंद्र से एक अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति देने का भी अनुरोध किया है, जिसमें बिहार के लिए 1% जीएसडीपी छूट का सुझाव दिया गया है जब तक कि इसकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत तक नहीं पहुंच जाती।
ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र में विकास
चौधरी ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में भी विस्तार करने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने 50-100MW क्षमता वाले सौर पार्क स्थापित करने और मौजूदा समयसीमा को 2028 तक बढ़ाने का आग्रह किया। इसके साथ ही, बिहार पहले से ही दरभंगा और सुपौल में फ्लोटिंग सौर संयंत्र स्थापित करने की योजना पर काम कर रहा है।
इसके अलावा, उन्होंने राज्य में परमाणु ऊर्जा के लिए छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) लगाने की भी मांग की है। परिवहन क्षेत्र में उच्च गति कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है, जिससे क्षेत्रीय असमानताओं को खत्म किया जा सके।
विमानन बुनियादी ढांचे का विकास
राजगीर और भागलपुर में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के प्रावधान तथा दरभंगा हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपग्रेड करने का आह्वान किया गया है। इससे न केवल स्थानीय लोगों को लाभ होगा बल्कि पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा।
शिक्षा सुधार
शिक्षा क्षेत्र में सुधार हेतु 10 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की मांग भी ज्ञापन में शामिल है। यह कदम शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने और छात्रों के लिए बेहतर अवसर प्रदान करने हेतु उठाया गया है।
