Bihar Vidhansabha : बेतिया राज की 7960 करोड़ रुपए की जमीन को अपने कब्जे में लेने के लिए नीतीश सरकार ने बड़ी तैयारी कर ली है. बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में इसे लेकर मंगलवार को एक विधेयक लाया जाएगा. भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल की ओर से बेतिया राज की संपत्तियों को अधिग्रहित करने वाला बिल 2024 सदन में पेश किया जाएगा. बेतिया राज के पास बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी के अलावा उत्तर प्रदेश में भी जमीन है. फिलहाल राज्य सरकार बेतिया राज की संपत्ति की देखरेख करती है.
बेतिया राज की संपत्ति में यूपी और बिहार में 15 हजार 358 एकड़ 60 डिसमिल 133 वर्ग कड़ी जमीन है. यूपी के गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, बनारस, इलाहाबाद, कुशीनगर और मिर्जापुर में बेतिया राज जमीनें हैं. बिहार के पटना, छपरा, सिवान, गोपालगंज और मोतिहारी में जमीनें हैं. वहीं बेतिया राज की यूपी की लगभग 100 प्रतिशत जमीन पर अवैध कब्जा होने की बात कही जाती है.
वर्तमान में इस संपत्ति का प्रबंधन बिहार सरकार के राजस्व बोर्ड के ‘कोर्ट ऑफ वार्ड्स’ द्वारा किया जाता है. पिछले साल 13 दिसंबर तक राजस्व बोर्ड द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, पश्चिमी चंपारण जिले में ‘बेतिया एस्टेट’ की कुल भूमि में से 6,505 एकड़ (लगभग 66 प्रतिशत) पर अतिक्रमण किया गया है। दूसरी ओर, पूर्वी चंपारण में 3,219 एकड़ या लगभग 60 प्रतिशत भूमि पर अतिक्रमण हुआ है.
बेतिया राज के अंतिम राजा हरेंद्र किशोर सिंह की 26 मार्च 1893 को मृत्यु हो गई थी. उनकी दो रानियां थीं. पहली पत्नी शिव रत्ना कुंवर की मृत्यु 1896 में हो गई. कथित तौर पर यह पाया गया कि महारानी जानकी कुंवर संपत्ति का प्रबंधन करने में सक्षम नहीं थीं, इसलिए इसका प्रबंधन ‘कोर्ट ऑफ वार्ड्स’ द्वारा किया गया. महारानी जानकी कुंवर की मृत्यु 1954 में हो गई थी. तब से लगातार बेतिया राज की संपत्ति अलग अलग किस्म के विवाद बने रहे हैं. इसमें अब नीतीश सरकार नया विधेयक लाकर 7960 करोड़ की जमीन अपने कब्जे में लेने की तैयारी में है.
