Bihar Mining: खनिज संपदा से चमकेगी बिहार की किस्मत, ऐसे खुलेंगे तरक्की के द्वार
Bihar Mining: बिहार की धरती के नीचे छिपी बेशकीमती खनिज संपदा अब राज्य की तकदीर बदलने की ताकत बन सकती है।...
Bihar Mining: बिहार की धरती के नीचे छिपी बेशकीमती खनिज संपदा अब राज्य की तकदीर बदलने की ताकत बन सकती है। जमुई और बांका की जमीन में मौजूद खनिज भंडार आने वाले दिनों में बिहार की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दे सकते हैं। इन इलाकों में लौह अयस्क, तांबा, सीसा और जस्ता जैसे अहम खनिजों की मौजूदगी ने सरकार की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। यदि इन संसाधनों का सही तरीके से दोहन हुआ, तो बिहार को राजस्व के साथ-साथ उद्योग, रोजगार और निवेश के नए अवसर भी मिल सकते हैं।
खान एवं भूतत्व विभाग ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। विभाग के सचिव अवनीश कुमार सिंह के मुताबिक, राज्य मंत्रिमंडल ने जमुई के मजोस और भंटा मैग्नेटाइट ब्लॉक तथा बांका के पिंडारा कॉपर-लेड-जिंक ब्लॉक की ई-नीलामी की तैयारी से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से खनिज संपदा के व्यावसायिक इस्तेमाल का रास्ता साफ होने की उम्मीद है।
ई-नीलामी की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए संबंधित खनिज ब्लॉकों के संसाधनों का आकलन किया जाएगा। इसके साथ ही आरक्षित मूल्य तय करने और नीलामी की समय-सीमा निर्धारित करने की कवायद होगी। पूरी प्रक्रिया के जरिए पारदर्शी तरीके से निवेशकों को खनन के अवसर उपलब्ध कराने की तैयारी है। खासकर मैग्नेटाइट के भंडार से लौह आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिल सकता है। वहीं, तांबा, सीसा और जस्ता जैसे खनिज औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
इस पहल का असर केवल सरकारी खजाने तक सीमित रहने वाला नहीं है। खनन गतिविधियां बढ़ने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। परिवहन, मशीनरी, निर्माण और दूसरे सहायक कारोबारों को भी मजबूती मिल सकती है। यदि इन क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयां स्थापित होती हैं, तो जमुई और बांका की पहचान पिछड़े इलाकों के बजाय उभरते औद्योगिक केंद्रों के रूप में बन सकती है।
विभाग के राजस्व में बढ़ोतरी भी इस बदलाव की तस्वीर पेश कर रही है। वर्ष 2025-26 में खान एवं भूतत्व विभाग ने 725 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल किया था। वहीं, 31 अगस्त 2026 तक विभाग को 984 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं। पिछले वर्ष की तुलना में 259.94 करोड़ रुपये यानी 35.85 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है।
अब निगाहें नीलामी और खनन की अगली प्रक्रिया पर टिकी हैं। बेहतर प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय लोगों की भागीदारी के साथ यह पहल बिहार को खनिज आधारित अर्थव्यवस्था की नई पहचान दिला सकती है।
रिपोर्ट :मनोज कुमार सिंह