एक अप्रैल से शुरू होगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS), जानिए कौन से केंद्रीय कर्मचारी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे

केंद्र सरकार एक अप्रैल से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लागू करने जा रही है, जो केंद्रीय कर्मचारियों को एक सुनिश्चित पेंशन सुरक्षा प्रदान करेगी। यह योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के ढांचे में तैयार की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को एक स्थिर पेंशन देने के साथ-साथ उन्हें एक सुरक्षित जीवन यापन का वादा करना है।

UPS के तहत, वे केंद्रीय कर्मचारी जो पहले से NPS में शामिल हैं, वे UPS में स्थानांतरित हो सकते हैं। UPS कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पहले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन की गारंटी प्रदान करेगा, यदि उन्होंने कम से कम 25 वर्षों की सेवा पूरी की हो। जो कर्मचारी 10 वर्षों से अधिक सेवा कर चुके हैं, उन्हें न्यूनतम ₹10,000 मासिक पेंशन की गारंटी दी जाएगी। इसके अलावा, यदि पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है, तो परिवार को अंतिम पेंशन का 60% परिवार पेंशन के रूप में मिलेगा, जिससे परिवार के सदस्यों को वित्तीय स्थिरता मिल सकेगी।

UPS एक हाइब्रिड मॉडल के रूप में कार्य करता है, जिसमें पुराने पेंशन योजना (OPS) और NPS के तत्वों का समावेश किया गया है। जहां NPS, जो 2004 में लागू हुआ था, एक बाजार आधारित पेंशन है, जिसमें निश्चित लाभ नहीं होता, वहीं UPS न्यूनतम पेंशन की गारंटी देता है, जो बहुत से कर्मचारियों के लिए आकर्षक है। OPS, जिसे NPS ने प्रतिस्थापित किया, पूर्ण सरकारी वित्त पोषित पेंशन प्रदान करता था, जो अंतिम वेतन के आधार पर होता था और इसमें नियमित महंगाई भत्ते का समायोजन भी होता था।

यूपीएस का उद्देश्य उन कर्मचारियों के लिए एक स्थिर और सुरक्षित पेंशन प्रणाली प्रदान करना है जो बाजार के उतार-चढ़ाव से बचना चाहते हैं। यह योजना, जो सरकार और कर्मचारियों दोनों के योगदान से संचालित होगी, एक स्थिर पेंशन की गारंटी देती है, और इससे कर्मचारियों को भविष्य में सुरक्षित रहने का विश्वास मिलेगा।

इस नई पेंशन योजना की शुरुआत से केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय स्थिर वित्तीय सुरक्षा मिलने की उम्मीद है। UPS न केवल कर्मचारियों को सुरक्षा का एक साधन प्रदान करता है, बल्कि यह राज्य सरकारों को भी इस तरह के मॉडल पर विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता है, हालांकि फिलहाल यह योजना केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है।

UPS कर्मचारियों को NPS और UPS के बीच संतुलन बनाने का अवसर प्रदान करेगा, जिससे कर्मचारियों के लिए सुरक्षित और संभावित लाभकारी विकल्प उपलब्ध होंगे। कर्मचारियों को अपनी वित्तीय ज़रूरतों, जोखिम सहिष्णुता और सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए UPS और NPS के बीच चुनाव करना होगा।