Stole Data from Bihar Legislative Council:गोपनीय डाटा उड़ाने के मामले में सचिव समेत 9 'संदिग्धों पर केस दर्ज, बिहार विधान परिषद में 'साइबर चोरी' का 'काला खेल'

Stole Data from Bihar Legislative Council: बिहार विधान परिषद की गोपनीय (नीति विषयक) शाखा में एक सनसनीखेज 'साइबर चोरी' का मामला सामने आया है। महत्वपूर्ण डाटा चुराकर उसे मिटाने के आरोप में आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने सोमवार को प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इस 'डिजिटल अपराध' में शाखा के अवर सचिव सहित कुल नौ लोगों को आरोपित बनाया गया है।

'षड्यंत्र' की धाराएं: बीएनएस और आईटी एक्ट

आरोपितों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है, जो इस 'डिजिटल षड्यंत्र' की गंभीरता को दर्शाती है। यह प्राथमिकी विधान परिषद के उप सचिव संजय कुमार के आवेदन के आधार पर दर्ज की गई है।

ईओयू की 'जांच': डीएसपी के जिम्मे 'खुलासा'

ईओयू ने मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी स्तर के एक पदाधिकारी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। यह दर्शाता है कि एजेंसियां इस 'गोपनीय चोरी' के पीछे के मकसद और अपराधियों तक पहुंचने के लिए सक्रिय हो गई हैं।

छह जून का 'अपराध': जब गोपनीय डाटा हुआ 'गायब'

विधान परिषद ने छह जून को ही ईओयू के एडीजी को पत्र लिखकर कंप्यूटर शाखा से डाटा चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। पत्र में बताया गया है कि छह जून की दोपहर प्रतिवेदक रवि शेखर ने विधान परिषद के विस्तारित भवन की गोपनीय शाखा (कमरा संख्या 24) के कंप्यूटर को खोला तो पाया कि सारे महत्वपूर्ण और गोपनीय डाटा को चोरी कर मिटा दिया गया था।

'अनाधिकृत घुसपैठ': बेईमानी और गलत मंशा

विधान परिषद के पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह कार्य किसी व्यक्ति द्वारा अनाधिकृत, अवैध रूप से कमरे में घुसकर कंप्यूटर को एक्सेस कर बेईमानी एवं गलत मंशा से किया गया है। हालांकि, विधान परिषद ने गायब हुए डाटा का विषय सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इसे बहाली प्रक्रिया से जोड़कर देखा जा रहा है।