Privilege motion against Amit Shah: अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस के जयराम रमेश ने पेश किया विशेषाधिकार हनन नोटिस, लगाया गंभीर आरोप

Privilege motion against Amit Shah: कांग्रेस के राज्यसभा के मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस पेश किया, जिसमें उन पर राष्ट्रीय प्रधानमंत्री राहत कोष (एनपीएमआरएफ) के कामकाज के संबंध में पार्टी सांसद सोनिया गांधी को बदनाम करने के लिए “पूर्व नियोजित मकसद” से टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया। रमेश ने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेता के खिलाफ शाह की टिप्पणी “सरासर झूठी और अपमानजनक” थी. यह विशेषाधिकार हनन के बराबर है.

उन्होंने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से राज्यों की परिषद में नियम और प्रक्रिया और व्यवसाय के संचालन के नियम 188 के तहत कार्यवाही शुरू करने का आग्रह किया। जयराम ने आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 पर बहस के अपने जवाब के दौरान शाह की टिप्पणियों का उल्लेख किया है, जिसके दौरान गृह मंत्री ने कहा था कि एनपीएमआरएफ की स्थापना कांग्रेस के शासन के दौरान और पीएम-केयर्स की स्थापना नरेंद्र मोदी सरकार के तहत की गई थी। 

मंगलवार को राज्यसभा में शाह ने कहा, "जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब एक परिवार इस फंड को नियंत्रित करता था। कांग्रेस अध्यक्ष इस समिति के सदस्य थे। कांग्रेस अध्यक्ष एक सरकारी फंड का हिस्सा थे। हम लोगों को क्या जवाब देंगे? उन्हें लगता है कि कोई इसे पढ़ता नहीं है, कोई इस पर ध्यान नहीं देता है।" शाह पर आक्षेप लगाने का आरोप लगाते हुए रमेश ने कहा कि गृह मंत्री ने सोनिया का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष का उल्लेख किया और एनपीएमआरएफ के कामकाज पर उन पर "आशय व्यक्त किया"। 

उन्होंने कहा, "यह अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी भी सांसद पर टिप्पणी करना या अपमानजनक संदर्भ देना विशेषाधिकार का उल्लंघन और सदन की अवमानना है। वर्तमान मामले में, गृह मंत्री ने सोनिया गांधी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के पूर्व नियोजित उद्देश्य से उनके खिलाफ निराधार आरोप लगाए हैं।" उन्होंने कहा, "गृह मंत्री का बयान सरासर झूठा और अपमानजनक है। यह सोनिया गांधी के विशेषाधिकार का उल्लंघन है।"

सोमवार को रमेश ने सदन के नेता (राज्यसभा) जे पी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के नोटिस पेश किए थे और उन पर यह आरोप लगाकर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया था कि कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने संविधान में बदलाव करके मुसलमानों को आरक्षण देने संबंधी बयान दिया है।