Delhi Govt: दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान! ओलंपिक विजेताओं को मिलेंगे अब 7 करोड़ और सरकारी नौकरी

Delhi Govt On Olympic : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने खेलों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब ओलंपिक और पैरालंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को न सिर्फ अधिक इनाम राशि, बल्कि सरकारी नौकरी भी दी जाएगी।22 जुलाई 2025 को दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने यह जानकारी साझा की कि अब खिलाड़ियों को ‘मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना’ के अंतर्गत बढ़ी हुई राशि और नौकरी की गारंटी मिलेगी।

नई इनाम राशि संरचना: पहले से दुगुना इनाम

इससे पहले दिल्ली सरकार गोल्ड मेडल के लिए 3 करोड़, सिल्वर के लिए 2 करोड़ और ब्रॉन्ज के लिए 1 करोड़ देती थी। अब इसे बढ़ाकर नीचे दिए गए मानकों पर कर दिया गया है:

पदक    पुराना इनाम    नया इनाम

गोल्ड    ₹3 करोड़    ₹7 करोड़

सिल्वर    ₹2 करोड़    ₹5 करोड़

ब्रॉन्ज    ₹1 करोड़    ₹3 करोड़

इस बढ़ोतरी का उद्देश्य है कि खिलाड़ी खेल को करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित हों और उन्हें वित्तीय सुरक्षा मिल सके।

सरकारी नौकरी की घोषणा

दिल्ली सरकार की इस योजना में नौकरी का प्रावधान भी शामिल किया गया है, जो खिलाड़ियों के दीर्घकालिक भविष्य को सुरक्षित करता है। नई नीति के तहत गोल्ड और सिल्वर पदक विजेता खिलाड़ियों को ग्रुप-A कैटेगरी में सरकारी नौकरी दी जाएगी।ब्रॉन्ज मेडल विजेताओं को ग्रुप-B में नौकरी मिलेगी।इससे यह संदेश जाता है कि राज्य सरकार खिलाड़ियों को केवल ‘सम्मान’ नहीं बल्कि संरक्षित करियर विकल्प भी देना चाहती है।

भारत का ओलंपिक इतिहास: जीत, संघर्ष और गौरव

भारत ने 1900 में पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था। तब से अब तक कुल 41 मेडल जीत चुका है:

 गोल्ड: 10

सिल्वर: 12

ब्रॉन्ज: 19

भारत का अब तक का सबसे सफल ओलंपिक रहा टोक्यो 2020, जिसमें देश ने 7 पदक जीते। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने 6 पदक अपने नाम किए— जिनमें 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज शामिल थे।नीरज चोपड़ा, टोक्यो में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बनकर इतिहास रच चुके हैं।

दिल्ली की नीति का असर: अन्य राज्यों और केंद्र के लिए मिसाल?

रेखा गुप्ता सरकार का यह फैसला न केवल दिल्ली बल्कि पूरे भारत में खेल नीतियों के लिए एक नया मानक बन सकता है। जब एक राज्य सरकार इस स्तर पर आर्थिक और प्रशासनिक समर्थन देती है तो अन्य राज्यों को भी अपने खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने की प्रेरणा मिलती है।केंद्र सरकार को भी अपनी नीति सुधारने का दबाव पड़ता है।यह निर्णय खासकर पैरालंपिक खिलाड़ियों के लिए भी उम्मीद की किरण है, जिन्हें अब तक कम महत्व दिया जाता रहा है।