Delhi blast - मोदी सरकार ने माना दिल्ली ब्लास्ट आतंकी हमला, बुलाई CCS की आपात बैठक: PM मोदी ने अपराधियों को 'न्याय के कटघरे में लाने' का संकल्प दोहराया

New Delhi - लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए भीषण कार विस्फोट के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की एक उच्च-स्तरीय आपात बैठक बुलाई। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल जैसे प्रमुख नेता शामिल हुए। CCS ने इस जघन्य घटना की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें इसे "राष्ट्रविरोधी ताकतों की ओर से अंजाम दी गई आतंकवादी घटना" बताया गया।

जांच में तेजी लाने के निर्देश

कैबिनेट ने इस जघन्य कृत्य में जान गंवाने वालों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की और स्पष्ट निर्देश दिया कि घटना की जांच "अत्यंत तत्परता और पेशेवर तरीके" से की जाए। इसका मुख्य उद्देश्य अपराधियों, उनके सहयोगियों और उनके प्रायोजकों की तत्काल पहचान कर उन्हें बिना किसी देरी के न्याय के कटघरे में लाना है। CCS की बैठक के बाद, गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी के साथ करीब आधे घंटे तक अलग से मुलाकात की, जिसमें सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट और जांच की प्रगति पर गहन चर्चा हुई।

पीएम मोदी ने घायलों से मुलाकात की

इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी भूटान से लौटते ही सीधे एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने बम विस्फोट में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। लगभग 25 मिनट तक अस्पताल में रहे पीएम मोदी ने घायलों को सांत्वना दी और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने मुलाकात के दौरान और बाद में एक सोशल मीडिया पोस्ट में स्पष्ट रूप से कहा कि "इस साजिश के पीछे जो भी लोग हैं, उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।" उन्होंने देश के समक्ष इस आतंकी चुनौती का मजबूती से मुकाबला करने का संकल्प दोहराया।

निर्यात संवर्धन मिशन (EPM) को मंजूरी

सुरक्षा पर महत्वपूर्ण चर्चा के साथ ही, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अन्य महत्वपूर्ण फैसला भी लिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने निर्यात संवर्धन मिशन (EPM) को मंजूरी दे दी है। इस मिशन का उद्देश्य देश की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मज़बूत करना है। 

इसके तहत, निर्यातकों के लिए नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) के माध्यम से 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करने वाली क्रेडिट गारंटी योजना को भी मंजूरी दी गई है। यह फैसला वैश्विक बाजार में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।