8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मियों और पेंशनर्स की होगी बल्ले-बल्ले, सरकार ने 8 वें वेतन आयोग के गठन को दी मंजूरी, जानिए कब से लागू होगी सिफारिशें

News Delhi : केंद्र सरकार ने देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। इस निर्णय से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा। सरकार ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी, लेकिन अब जाकर इसके औपचारिक गठन को भी स्वीकृति दे दी गई है।

अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी, 'टर्म्स ऑफ रेफरेंस' मंजूर

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लिए 'टर्म्स ऑफ रेफरेंस' (Terms of Reference) को मंजूरी दे दी है। उन्होंने आयोग के गठन की घोषणा करते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई को इसका चेयरपर्सन बनाया गया है। इसके अलावा, आईआईएम बैंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष अंशकालिक सदस्य (Part Time Member) होंगे। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्रालय में सचिव पंकज जैन को आयोग का सदस्य-सचिव नियुक्त किया गया है।

18 महीने में देनी होंगी सिफारिशें

यह 8वां केंद्रीय वेतन आयोग एक अस्थायी संस्था होगी, जिसे एक निश्चित समयावधि के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपनी होंगी। आयोग को इसके गठन की तारीख से 18 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी होगी। 

केंद्रीय मंत्री ने बताया

आयोग का यह ढांचा एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य-सचिव से मिलकर बना होगा। साथ ही, केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अगर जरूरत पड़ी तो आयोग किसी भी मामले पर अपनी अंतिम सिफारिशें तय होने से पहले बीच में भी अंतरिम रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है।