सोनिया गांधी के वोटर लिस्ट में नाम को लेकर कोर्ट सख्त, दिल्ली पुलिस से मांगी एक्शन टेकन रिपोर्ट
सोनिया गांधी का नाम नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में वर्ष 1980 में शामिल था। शिकायत के मुताबिक, वर्ष 1982 में उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया और 1983 में फिर से जोड़ दिया गया।
Sonia Gandhi Voter List Case : कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के मतदाता सूची में नाम दर्ज होने को लेकर दायर शिकायत पर दिल्ली की अदालत ने पुलिस से जवाब मांगा है। बुधवार को अदालत ने दिल्ली पुलिस को मामले में एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) दाखिल करने का निर्देश दिया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी का नाम वर्ष 1980 में ही मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया था, जबकि उन्हें भारतीय नागरिकता वर्ष 1983 में मिली थी।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद जोशी ने पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 नवंबर की तारीख तय की है। इस मामले में अब पुलिस की रिपोर्ट से यह स्पष्ट होगा कि शिकायत में लगाए गए आरोपों पर जांच के दौरान क्या तथ्य सामने आए हैं।
वर्ष 1980 की वोटर लिस्ट में नाम होने का दावा
शिकायतकर्ता और राउज एवेन्यू कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अधिवक्ता विकास त्रिपाठी ने 24 अगस्त 2025 को अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। उनका दावा है कि सोनिया गांधी का नाम नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में वर्ष 1980 में शामिल था। शिकायत के मुताबिक, वर्ष 1982 में उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया और 1983 में फिर से जोड़ दिया गया। त्रिपाठी का आरोप है कि भारतीय नागरिकता मिलने से पहले मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच कराने की मांग की है।
पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दी थी शिकायत
इस मामले में 11 सितंबर 2025 को तत्कालीन मजिस्ट्रेट अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोपों के समर्थन में पर्याप्त और ठोस दस्तावेजी आधार नहीं दिया गया है। केवल अप्रमाणित मतदाता सूची की फोटोकॉपी के आधार पर धोखाधड़ी या जालसाजी का मामला नहीं बनता।
इसके बाद शिकायतकर्ता ने सत्र न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल की। 21 सितंबर 2026 को विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने मजिस्ट्रेट के आदेश को निरस्त करते हुए मामले को दोबारा विचार के लिए वापस भेज दिया। सत्र न्यायालय ने कहा कि पहले दिया गया आदेश पर्याप्त कारणों पर आधारित नहीं था। मजिस्ट्रेट को पुलिस अधिकारी का पक्ष सुनने और पुलिस से रिपोर्ट लेने के बाद नए सिरे से कारणयुक्त आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया।
सोनिया गांधी ने कहा राजनीति से प्रेरित
सोनिया गांधी की ओर से इन आरोपों का विरोध किया गया है। उनकी तरफ से अदालत में दलील दी गई थी कि शिकायत पूरी तरह से निराधार, राजनीति से प्रेरित और न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने वाली है। उनके वकील ने यह भी कहा था कि शिकायतकर्ता ने कथित जालसाजी या दस्तावेजों में हेरफेर साबित करने वाला कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया है।
फिलहाल एफआईआर का आदेश नहीं
बुधवार को पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगना मामले की कानूनी प्रक्रिया का अगला चरण है। इसका मतलब यह नहीं है कि अदालत ने सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने या आरोपों को सही मानने का आदेश दे दिया है। पुलिस की रिपोर्ट और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मजिस्ट्रेट इस पर फैसला करेंगे कि आगे जांच का आदेश दिया जाए या नहीं। अब 28 नवंबर की सुनवाई पर सबकी नजर रहेगी।