Waqf Amendment Bill : वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश, मुस्लिमों को लेकर मोदी सरकार का संसद में बड़ा ऐलान, एनडीए सहयोगी TDP बढ़ा सकती है मुश्किलें

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक को लोकसभा में विचार एवं पारित करने के लिए पेश किया।

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Waqf Amendment Bill - फोटो : news4nation

Waqf Amendment Bill : संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक को लोकसभा में विचार एवं पारित करने के लिए पेश किया।  उन्होंने  कहा कि पूर्ववर्ती संप्रग सरकार ने वक्फ कानून में बदलावों के जरिये इसे अन्य कानूनों से ऊपर कर दिया था, इसलिए इसमें नये संशोधनों की जरूरत पड़ी। रीजीजू ने सदन में विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने उन मुद्दों पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, जो वक्फ विधेयक का हिस्सा नहीं हैं। उन्होंने विधेयक को लेकर विपक्षी दलों द्वारा जताई जा रही चिंताओं को दूर करने की कोशिश करते हुए कहा कि सरकार किसी भी धार्मिक संस्था में हस्तक्षेप नहीं करने जा रही।


उन्होंने कहा, ‘‘संप्रग सरकार ने वक्फ कानून में बदलावों के जरिये इसे अन्य कानूनों से ऊपर कर दिया था, इसलिए इसमें नये संशोधनों की आवश्यकता पड़ी।’’ मंत्री ने कहा कि इस संसद भवन पर भी वक्फ का दावा किया जा रहा था और पूर्ववर्ती संप्रग सरकार ने तो काफी संपत्ति गैर-अधिसूचित करके दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे दी थी।

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पिछले साल विधेयक पेश करते समय सरकार ने इसे दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव किया था। समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के बाद, उसकी सिफारिश के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मूल विधेयक में कुछ बदलावों को मंजूरी दी थी।

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टीडीपी की अहम मांग 

एनडीए की प्रमुख सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) ने वक्फ (संशोधन) विधेयक का समर्थन करने का फैसला किया है, लेकिन पार्टी विधेयक में चौथे संशोधन के लिए दबाव डाल सकती है। टीडीपी सूत्रों के अनुसार अंतिम मसौदा विधेयक में तीन संशोधन शामिल हैं, जिनका उन्होंने प्रस्ताव रखा है और वे अपना समर्थन देंगे।


आखिरकार देर रात सीएम ने फैसला किया कि टीडीपी इस बिल का समर्थन करेगी। हालांकि, भाषणों के दौरान टीडीपी सांसद एक अहम बदलाव की मांग करेंगे - वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व प्रत्येक राज्य सरकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए और इस प्रावधान को लाने के लिए बिल में संशोधन किया जाना चाहिए," टीडीपी के एक उच्च पदस्थ सूत्र ने कहा।


आंध्र प्रदेश में एनडीए के दोनों सहयोगी टीडीपी और जन सेना ने बिल का समर्थन करने का फैसला किया है और बुधवार को लोकसभा में उपस्थित रहने के लिए अपने-अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है। लोकसभा में टीडीपी के 16 सदस्य हैं, जबकि जन सेना के दो।