बिहार के विश्वविद्यालयों में अब पढ़ाई की होगी निगरानी, राजभवन की नई व्यवस्था, राज्यपाल के सलाहकार को दी जिम्मेदारी
DP की प्रभावी निगरानी और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रो. बीके त्रिपाठी को राज्यपाल का सलाहकार नियुक्त किया गया है। वह फैकल्टी एक्सीलेंस एंड एकेडमिक डेवलपमेंट (FEAD) के सलाहकार के रूप में काम करेंगे।
Bihar News : बिहार के विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने और पढ़ाई के तौर-तरीकों को बेहतर बनाने के लिए राजभवन ने नई पहल शुरू की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP-2020) के अनुरूप शिक्षकों की क्षमता विकास के लिए फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम (FDP) आयोजित किए जाएंगे। खास बात यह है कि इन कार्यक्रमों की निगरानी के लिए राज्यपाल के सलाहकार प्रो. बीके त्रिपाठी खुद बिहार के प्रत्येक जिले का दौरा करेंगे। वह हर जिले में कम-से-कम एक FDP कार्यक्रम में शामिल होकर उसकी निगरानी करेंगे।
इस संबंध में 20 नवंबर को जारी पत्र में कार्यक्रम की रूपरेखा और निगरानी व्यवस्था की जानकारी दी गई है। राज्यपाल ने पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति और मूल्यांकन की नई चुनौतियों से निपटने के लिए विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकों की क्षमता विकसित करने की जरूरत को देखते हुए इस कार्यक्रम की परिकल्पना की है।
हर जिले में कम-से-कम एक कार्यक्रम की होगी निगरानी
FDP की प्रभावी निगरानी और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रो. बीके त्रिपाठी को राज्यपाल का सलाहकार नियुक्त किया गया है। वह फैकल्टी एक्सीलेंस एंड एकेडमिक डेवलपमेंट (FEAD) के सलाहकार के रूप में काम करेंगे। प्रो. त्रिपाठी यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर्स एजुकेशन (IUCTE) के संस्थापक निदेशक रह चुके हैं।
निर्धारित व्यवस्था के अनुसार, वह बिहार के प्रत्येक जिले में कम-से-कम एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में पहुंचकर उसकी निगरानी करेंगे। इससे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता और उनके संचालन पर नजर रखी जा सकेगी।
प्रमंडलीय मुख्यालय वाले जिलों में कमिश्नर होंगे मुख्य अतिथि
इस पहल में प्रमंडलीय मुख्यालय वाले जिलों के कमिश्नरों की भूमिका भी तय की गई है। पत्र में कहा गया है कि ऐसे जिलों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी संबंधित आयुक्त को पहले से दी जाए, ताकि वे कार्यक्रम की गुणवत्ता बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकें। साथ ही, आयुक्त उद्घाटन या समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।
इसके लिए संबंधित विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को FDP के आयोजन तथा राज्यपाल के सलाहकार के दौरे की सूचना आयुक्त कार्यालय को पर्याप्त समय पहले उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
सुधार के साथ निगरानी का भी बनेगा तंत्र
राजभवन की यह पहल केवल शिक्षकों के प्रशिक्षण तक सीमित नहीं दिखती, बल्कि विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों की निगरानी और गुणवत्ता का आकलन करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रत्येक जिले में सलाहकार की मौजूदगी से यह देखने का अवसर मिलेगा कि शिक्षकों को नई शिक्षा नीति के अनुरूप किस तरह प्रशिक्षित किया जा रहा है और कार्यक्रमों का वास्तविक शैक्षणिक लाभ कितना मिल रहा है।
हालांकि, इस पहल की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का असर विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में वास्तविक पठन-पाठन, शिक्षण पद्धति और विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन में कितना दिखाई देता है।