Bihar News: यूजीसी (यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन) ने बिहार के तीन मेडिकल कॉलेजों को एंटी रैगिंग नियमों का पालन न करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन कॉलेजों में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया भी शामिल है, जहां रैगिंग का मामला भी सामने आया है। छात्र-छात्राओं की शिकायत पर यूजीसी ने यह नोटिस जारी किया है। छात्रों ने आरोप लगाया कि यहां जूनियर छात्रों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है और एंटी रैगिंग सेल भी कार्यरत नहीं है। इसके अलावा, रैगिंग की शिकायत करने पर भी शिक्षक इसे नजरअंदाज कर रहे हैं।
7 दिन के अंदर देना होगा जवाब
यूजीसी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया, मधुबनी मेडिकल कॉलेज और कटिहार मेडिकल कॉलेज से जवाब तलब किया है। इन तीनों कॉलेजों को सात दिन के भीतर जवाब देना होगा। यूजीसी ने सख्त चेतावनी दिया है कि यदि जवाब नहीं मिला तो कार्रवाई की जाएगी।
तीनों कॉलेजों ने एंटी रैगिंग शपथ पत्र नहीं लिया
यूजीसी के सचिव मनीष जोशी ने कहा कि इन कॉलेजों में एंटी रैगिंग विनियम, 2009 के तहत अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। खासकर, छात्रों से एंटी रैगिंग शपथ पत्र लेने की प्रक्रिया में भी लापरवाही बरती गई है। मधुबनी मेडिकल कॉलेज में 150 सीटों में से कोई भी शपथ पत्र जमा नहीं किया गया। कटिहार मेडिकल कॉलेज में भी सिर्फ 9 शपथ पत्र जमा हुए, जबकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया में 120 सीटों में से केवल 9 शपथ पत्र जमा किए गए। उन्होंने बताया कि एंटी रैगिंग शपथ पत्र प्रवेश के समय और प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में छात्रों और उनके अभिभावकों से लिया जाना चाहिए। यह रैगिंग की घटनाओं को रोकने और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेहद जरूरी है।
नोटिस का पालन न करने पर कार्रवाई की चेतावनी
मनीष जोशी ने स्पष्ट किया कि इन संस्थाओं द्वारा शपथ पत्र की प्रक्रिया की अवहेलना नियमों का उल्लंघन है और यह छात्रों की सुरक्षा के लिए खतरे की बात है। यूजीसी ने तीनों कॉलेजों को सात दिन के भीतर इस लापरवाही का स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। अगर तय समय सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो एंटी रैगिंग विनियम, 2009 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
देशभर के 18 मेडिकल कॉलेजों को भी नोटिस
यूजीसी के सचिव मनीष जोशी ने बताया कि बिहार के अलावा, देश भर के 18 अन्य मेडिकल कॉलेजों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सभी को सात दिन के भीतर जवाब देना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम, मेडिकल, इंजीनियरिंग और विश्वविद्यालयों समेत सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को एंटी रैगिंग नियमों का पालन करना अनिवार्य है। यदि नोटिस प्राप्त कॉलेजों ने समय पर जवाब नहीं दिया, तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
