Maiya Samman Yojana: झारखंड के मईयां सम्मान योजना में एक और अनियमितता का मामला आया सामने, जिला उपायुक्त ने दिए जांच के आदेश
Maiya Samman Yojana: झारखंड में मईयां सम्मान योजना में दिन- प्रतिदिन अनियमितता के मामले उजागर होते रहते हैं। ताजा मामला जमशेदपुर से आया है, जहां यह पाया गया है कि कई लाभार्थियों के नाम एक ही बैंक से जुड़े हैं।

Jamshedpur: झारऱखंड सरकार द्वारा संचालित मईयां सम्मान योजना में आए दिन नए-नए मामले उजागर होते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला जमशेदपुर से सामने आया है, जहां यह भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि कई लाभुकों के नाम एक ही बैंक खाता नंबर से जुड़े हैं।
जिला उपायुक्त ने दिए जांच के आदेश
इस मामले पर जमशेदपुर जिला उपायुक्त अनन्य मित्तल ने योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की लिस्ट में अनियमितता की संभावनाओं को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि कई लाभार्थियों के नाम एक ही बैंक खाता नंबर से जुड़े हुए हैं, जो योजना के दिशानिर्देशों के विरुद्ध है।
तीन दिनों के भीतर मांगी रिपोर्ट
इस संदर्भ में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और अंचलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के लाभार्थियों की सूची बनाएं और इसकी गहन जांच करें और तीन दिनों के भीतर रिपोर्ट जिला कार्यालय को सौंपें। योजना के तहत ऐसे 2912 बैंक खाते चिह्नित किए गए हैं जिनमें दो या दो से अधिक नामों के लाभार्थियों ने योजना का लाभ उठाया है। इस लिस्ट में चाकुलिया अंचल के 10, धालभूमगढ़ के 81, मुसाबनी के 97, बहरागोड़ा के 99, डुमरिया के 111, पटमदा के 113, गुड़ाबान्दा के 122, चाकुलिया प्रखंड के 164, बोड़ाम के 191, घाटशिला के 271, मानगो अंचल के 300, गोलमुरी सह जुगसलाई प्रखंड के 388, जमशेदपुर अंचल के 390 और पोटका प्रखंड के 573 खाते शामिल हैं।
दोषी लोगों पर होगी कार्रवाई
जिला उपायुक्त द्वारा सख्त निर्देश दिया गया है कि इस प्रकार की अनियमितता को किसी भी कीमत पर बर्दास्त नहीं किया जाएगा। संबंधित प्रखंडों में दोषी पाए गए लाभार्थियों के नाम लिस्ट से हटाए जाएंगे, साथ ही उनसे राशि की वसूली की जाएगी। यदि किसी कर्मचारी या पदाधिकारी की लापरवाही या संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
योग्य महिलाओँ को मिले योजना का लाभ
उन्होंने कहा कि मंईयां सम्मान योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद एवं पात्र महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत दी जा रही सहायता केवल उन्हीं महिलाओं को मिलनी चाहिए ,जो योग्य हैं। ऐसे में अगर इस योजना के अंतर्गत किसी भी तरह की अनियमितता पाई जाती है जो इस योजना के विरुद्ध है, उसे जल्द से जल्द ठीक किया जाएगा और संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।