RANCHI: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बजट में उद्योग विभाग की योजनाओं को संचालित करने के लिए 450 करोड़ रुपये जारी करने का प्रस्ताव पारित किया है।
लगभग 15 हजार लोगों को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि अगले वित्त वर्ष में बीस हजार करोड़ रुपये का निवेश लाया जाएगा और इसके माध्यम से लगभग 15 हजार लोगों को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उद्योग विभाग मे सिंगल विंडो सिस्टम के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही जियाडा के अंतर्गत बोकारो, गिरिडीह, कांड्रा, सिंदरी, आदित्यपुर, जसीडीह और देवीपुर औद्यौगिक क्षेत्र के आधारभूत संरचनाओं में सुधार करने की योजना पर काम किया जाएगा।
12 करोड़ मानवदिवस रोजगार सृजित करने का लक्ष्य
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में एमएसएमई निदेशालय या एमएसएमई सेल का गठन का भी प्रस्ताव है और इसके संचालन को लेकर एमएसएमई प्रोत्साहन नीति को जानकारी भेज दी गई है। नए वित्तीय वर्ष में गांवो की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के उद्येश से रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत रोजगार देनेवाली योजनाओं पर राशि व्यय करने का प्रावधान इस बजट में किया गया है। रोजगार सृजन के उद्येश्य से मनरेगा के तहत 12 करोड़ मानवदिवस रोजगार सृजित करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। इसके अलावा अबुआ आवास योजना भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इस वित्तीय वर्ष में लगभग साठ हजार आवासों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।
मनरेगा और अबुआ आवास योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी
गौरतलब है कि मनरेगा और अबुआ आवास योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने वाली योजनाएं है। रोजगार की दृष्टि से सखी मंडलों की ओर से तैयार उत्पाद भी ग्रामीँण अर्थव्यवस्था का एक मजबूत आधार है।
अभिषेक-सुमन की रिपोर्ट
