PATNA : बिहार में जमीन बंटवारे को लेकर एक नया फार्मूला तैयार हो रहा है। पारिवारिक जमीन निपटारे के लिए राज्य सरकार बहुमत के आधार पर बंटवारे के लिए कानून बनाने पर विचार कर रही है। वर्तमान व्यवस्था के तहत राजस्व अधिकारी बंटवारे में सर्वसम्मति के आधार पर ही किसी तरह का निर्णय लेते हैं। जमीन बंटवारे में सर्वसम्मति न होने की वजह से निर्णय नहीं हो पाता है। जिससे विवादों का निपटारा लंबित रह जाता है। इन सभी मामलों में अदालत को ही निर्णय लेने का अधिकार है।

 बता दें कि बिहार में सबसे अधिक विवाद पारिवारिक संपत्ति को लेकर के ही है। मुख्यमंत्री जनता दरबार में भी जमीन विवाद से संबंधित मामले आते हैं । सीएम नीतीश लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कि जमीन संबंधी विवादों को कम किया जाए। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा है की विकल्प के रूप में बहुमत के आधार पर बंटवारे को लेकर अगर कानून बन जाए तो विवाद काफी कम हो जाएगा। अगर पांच में से तीन भाई भी सहमत हो जाते हैं तो सरकार मान लेगी। 

कानून बनाने की तैयारी

बंटवारे में विवाद को देखते हुए सरकार बहुमत के आधार पर बंटवारे को कानून  रूप देने की तैयारी कर रही है। वही इसके तहत पंचायत स्तर पर या चकबंदी कमिटी के माध्यम से भी मुखिया व जनप्रतिनिधि के सहयोग से पारिवारिक जमीन का बंटवारा हो सकेगा। ऐसे में पारिवारिक विवाद में कमी आएगी। मंत्री ने कहा है कि अब कोशिश है कि पंचायत स्तर पर और चकबंदी कमेटी के माध्यम से भी मुखिया व जनप्रतिनिधि के सहयोग से परिवारिक जमीन का बंटवारा मान्य हो जाए।