PATNA : केन्द्रीय सरकार की ओर से पूरे देश में आज ही ई-श्रम पोर्टल की शुरूआत होने जा रही है. जिसका शुभारंभ केंद्रीय श्रम संसाधन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे. बिहार में श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार वर्चुअल के माध्यम जुड़ेंगे. वही जीवेश मिश्रा का कहना है कि केंद्र सरकार असंगठित श्रमिकों के लिए एक और पहल करने जा रही है. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय देशभर के लगभग 43.7 करोड़ और असंगठित श्रमिकों के लिए ई-श्रम पोर्टल लांच करने जा रही है. सरकार की इस पहल से देश के सभी असंगठित कामगारों  को सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलने वाला है. 

देशभर के असंगठित श्रमिक जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं. उनका पहचान पत्र और आधार कार्ड की तर्ज पर इनके कार्य के अनुसार रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा. जिससे इनके आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए योजनाएं बनाने की सरकार की तरफ से पहल की जा रही है. आपको बता दें कि पोर्टल के शुभारंभ के बाद असंगठित क्षेत्र के श्रमिक उसी दिन अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. यानी कि आज से पंजीकरण कर सकते हैं. श्रमिक जन्म तिथि, होमटाउन, मोबाइल नंबर और सामाजिक श्रेणी जैसे अन्य आवश्यक डिटेल भरने के अलावा अपने आधार कार्ड नंबर और बैंक खाते का डिटेल का उपयोग करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. श्रमिकों को एक ई-श्रम कार्ड जारी किया जाएगा. जिसमें 12 अंकों का विशिष्ट नंबर होगा. उसका उद्देश्य होगा इस सरकार के सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण करना है. इस कार्ड का उपयोग देश के किसी राज्य में किया जा सकता है. 

श्रम पोर्टल के माध्यम से सरकार का लक्ष्य 43.7 करोड़ असंगठित श्रमिकों जैसे निर्माण मजदूरों, प्रवासी श्रमिकों, रेहड़ी पटरी वालों और घरेलू कामगारों को रजिस्ट्रेशन करना है. आपको बता दें कि बिहार में बिहार भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में लगभग 18 लाख 34 हजार कामगार पंजीकृत हैं. जिनको विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है. साथ ही और संगठित कार्य क्षेत्र के कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना अभी चलाया जा रहा है. बिहार राज्य मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना का भी संचालन किया जा रहा है. वही जिसको आरटीपीएस यानी लोक सेवाओं के अधिकार से जोड़ दिया गया है. मजदूरों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाए जाने हेतु विशेष सहायता भी दी जा रही है. 

ई पोर्टल से बिहार राज्य से 3 लाख 50 हजार कामगारों को जोड़े जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो राज्य के आबादी का 30% है. इससे संबंधित सभी जिलों को मुख्य सचिव स्तर से नोडल पदाधिकारी प्रेषित किया जा रहा है. सभी कार्य को सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा कराया जाएगा, जो प्रत्येक पंचायत में कार्यरत होंगे. राज्य में स्टेट एडमिन बनाया गया है, जो जिला बार डाटा इकट्ठा कर विभाग को देंगे. साथ ही साथ जिला स्तर के पदाधिकारियों को इसकी समीक्षा त्वरित गति से 31 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाने का लक्ष्य रखा गया है. श्रम संसाधन विभाग मजदूरों के हितों की सुरक्षा के लिए इसे जल्द से जल्द पूरा करने का निर्णय लिया है. 

पटना से वंदना शर्मा की रिपोर्ट