PATNA : अब गांव के मकानों पर भी बैंक से ऋण लेना आसान हो जाएगा।ग्राम पंचायतों के दायरे में आने वाली आवासीय संपत्ति का मालिकाना हक देने की योजना अब परवान चढ़ने लगी है।इस पर काम शुरू हो चुका है। गांव के मकानों का डिजिटल सर्वेक्षण भी कई राज्यों में शुरू हो गया है ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। केंद्र सरकार के इस निर्णय को क्रांतिकारी फैसला माना जा रहा है। पंचायतों के कामकाज में पारदर्शिता के उद्देश्य से एक प्रणाली को अपनाए जाने पर जोर दिया जा रहा है। स्वामित्व योजना के लागू होने के बाद ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग भी अब शहरों की तर्ज पर अपने मकान का व्यवसायिक उपयोग कर सकेंगे। 

गांव के लोगों के पास वर्तमान में उनके मकानों की कोई कानूनी दस्तावेज नहीं होने की वजह से बैंक उसके आधार पर कर्ज देने से इनकार करते हैं। वर्चुअल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस योजना को सभी राज्यों में लागू करने की अपील की है।अब देखना होगा कि सभी राज्य इस योजना में कब लागू करते हैं ।