पटना- बिहार के विश्वविद्यालयों की अकादमिक स्वायत्तता में अपर मुख्य शिक्षा सचिव के गैरजरूरी हस्तक्षेप,बिहार के विश्वविद्यालयों के अकाउंट फ्रीज किए जाने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने भारत सरकार के कैबिनेट सचिव को ज्ञापन भेजा है.

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बिहार के विश्वविद्यालयों की अकादमिक स्वायत्तता में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य  सचिव  केके पाठक के लगातार गैरजरूरी हस्तक्षेप, विश्वविद्यालयों के अकाउंट फ्रीज करने से उत्पन्न हुए वित्तीय संकट तथा प्रशासनिक कार्यों पर उसके कुप्रभाव, उच्च शिक्षण संस्थानों में बड़ी संख्या में रिक्तियों से उत्पन्न हुई समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए भारत सरकार के कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को ज्ञापन भेजकर कार्रवाई की मांग की है.

बता दें बिहार शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों के अकाउंट फ्रीज करने से पूरे बिहार के उच्च शिक्षण संस्थान बीते तीन महीने से गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं.  जिसका दुष्परिणाम बिहार के उच्च शिक्षा क्षेत्र पर पड़ रहा है.

ज्ञापन में  कहा गया है कि बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के‌ के पाठक द्वारा लगातार विश्वविद्यालयों के निर्णयों में गैरजरूरी हस्तक्षेप से अकादमिक और प्रशासनिक संकट उत्पन्न हो गया है. विश्वविद्यालयों के अकाउंट फ्रीज होने से 3500 प्राध्यापक, 2800 शिक्षकेत्तर कर्मचारी,3000 से अधिक सेवानिवृत्त प्राध्यापक,1400 अतिथि प्राध्यापक तथा 2500 संविदा कर्मचारियों को वेतन तथा पेंशन नहीं मिलने से, उनके समक्ष गंभीर चुनौती उत्पन्न हो रही है.

 अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने कहा कि यह अत्यंत दुखद तथा शर्मनाक है कि बिहार के अपर मुख्य शिक्षा सचिव के अड़ियल रवैए के कारण विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों की स्थिति पूरी तरह से चरमराई हुई है. एसीएस का राजभवन से असंवैधानिक और  अलोकतांत्रिक टकराव शिक्षा क्षेत्र के हितों को प्रभावित कर रहा है. शिक्षा विभाग के अड़ियल रवैए से बिहार के उच्च शिक्षा क्षेत्र में अध्ययनरत लगभग 26 लाख से अधिक विद्यार्थियों का भविष्य बिगड़ रहा है. विद्यार्थी परिषद, कैबिनेट सचिव से बिहार शिक्षा क्षेत्र के हित में शीघ्र कार्रवाई की मॉंग करती है.

रिपोर्ट- नरोत्तम कुमार