CHHAPRA : शहर के खनुवा नाले पर अवैध रूप से बनाए गए दुकानों पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश का हथौड़ा लगातार चल रहा है। शनिवार को 40 और दुकानों को जिला प्रशासन व नगर निगम के अधिकारियों ने जमीनदोज कराया। सुबह से ही प्रशासन के अधिकारी करवाई स्थल पर पहुंचने लगे थे। 10 बजते- बजते सभी अधिकारी सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष पुलिस बल के साथ पहुंच गए । काफी संख्या में पुलिस पदाधिकारी भी इसमें शामिल थे । सबसे पहले एक बार फिर माइकिंग कराई गई और दुकानदारों को टूटने वाले दुकानों के पास से हट जाने का आदेश दिया गया। बताते चलें की इसके पहले दो बार नोटिस देने और मायकिंग कराकर सूचना देने की प्रक्रिया भी पूरी करा ली गई थी। 11:00 बजे से दुकानों को तोड़ने की प्रक्रिया शुरूकी गई और शाम तक सभी दुकाने तोड़ी जा चुकी थी।

अब तक 123 दुकानें टूटी

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर कुल 288 दुकानों को तोड़ा जाना है। इनमें अब तक 123 दुकानों को तोड़ा जा चुका है। शुरुआत नगरपालिका चौक के दो दुकानों से हुई थी। इसके बाद 20 दुकानों को तोड़ा गया। तीसरे चरण में 61 दुकानों को तोड़ा गया और अब चौथे चरण में 40 दुकानों को तोड़ा गया है। यह कार्रवाई मोना चौक से लेकर पंजाबी गली के आगे तक की गई। कार्रवाई के दौरान डीसीएलआर सदर पुष्पेश कुमार, अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी रजनीश कुमार राय, एसडीसी उपेंद्र ठाकुर, बलदेव चौधरी, ऐश्वर्या कश्यप, प्रशांत कुमार, अपर अनुमंडल पदाधिकारी अर्शी शाहीन, एसडीसी चांदनी सुमन ,डीआरडीए डायरेक्टर जनार्दन प्रसाद अग्रवाल, सिटी मैनेजर आरिफ सिराज, उप नगर आयुक्त शशि भूषण मिश्रा ,आजाविनी के कार्यपालक पदाधिकारी जविंद्र चौधरी समेत पुलिस पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

दशहरा के पहले एक बार और होगी कार्रवाई

निगमायुक्त के अनुसार कुल 288 दुकानों को तोड़ा जाना है। इनमें से 123 दुकानों को तोरा जा चुका है और अब 165 और दुकानों को तोडा जाएगा। इसके लिए करवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दुकानदारों को प्रथम नोटिस भेज दी गई है। दूसरी नोटिस भेजी जा रही है। दशहरा के पहले जितना संभव हो सकता है एक और करवाई के तहत दुकानों को तोड़ा जाएगा। शेष बचे दुकानों को दशहरा के बाद तोड़ने की कार्रवाई होगी।

तो इसलिए तोड़े जा रहे हैं दुकान

जिला प्रशासन यह कार्रवाई कोई अपने मन से नहीं बल्कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर कर रहा है। दरअसल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में छपरा के कुछ लोगों के द्वारा याचिका दायर की गई थी और कहा गया था कि ऐतिहासिक खानुआ नाले पर अवैध तरीके से दुकान बनाकर शहर की जल निकासी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया है। ऐसे में आम शहरवासियों को जलजमाव की समस्या से जूझना पड़ रहा है । साथ ही पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। स्वच्छ भारत- स्वस्थ भारत की कवायद भी नहीं पूरी हो पा रही है। इस मामले को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने काफी गंभीरता से लिया और जिले के वरीय अधिकारियों तक पर वारंट जारी करते हुए कई आदेश दिया था। जिसके बाद से प्रशासन को कड़ी कार्रवाई के लिए बाध्य होना पड़ा। अब प्रशासन हर हाल में खनुआ नाले पर से दुकानों को हटाने की कवायद में जुट गया है।

कहते  हैं निगम आयुक्त

एनजीटी का जो आदेश है उसका अनुपालन किया जा रहा है। शहरवासियों को जलजमाव से मुक्ति दिलाने के लिए यह कवायद की जा रही है। साथ ही ऐतिहासिक खनूआ नाले को बचाने की भी तैयारी की जा रही है। 

छपरा से संजय भारद्वाज की रिपोर्ट