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नई सरकार के गठन के बाद विधानसभा अध्यक्ष को हटाने की तेज हुई कवायद, सदस्यों ने सचिव को दिया अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस

नई सरकार के गठन के बाद विधानसभा अध्यक्ष को हटाने की तेज हुई कवायद, सदस्यों ने सचिव को दिया अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस

PATNA : बिहार में पिछले कई दिनों से चल रहे सियासी घमासान का रविवार को पटाक्षेप हो गया। पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजभवन जाकर इस्तीफा दिया। इसके बाद शाम में फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने कहा की अब वे गठबंधन का साथ छोड़ चुके है। राजभवन में उन्होंने 8 मंत्रियों के साथ शपथ ली। जिसमें भाजपा से दो उपमुख्यमंत्री बनाये गए है। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया है। इसके साथ ही विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, संतोष सुमन, सुमित सिंह, प्रेम कुमार और श्रवण कुमार शामिल हैं। नई सरकार बनने के बाद आज कैबिनेट की बैठक की गयी। जिसमें 4 एजेंडा पर मुहर भी लगी है।

वहीँ पांच फ़रवरी से बिहार विधान मंडल का बजट सत्र आहूत किया है। जिसके मद्देनजर एनडीए की ओर विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए विधानसभा सचिव को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। भाजपा की ओर से नंदकिशोर यादव ने विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस विधानसभा सचिव को दे दिया। जिसमें जिक्र किया गया है कि विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी पर अब इस सभा का विश्वास नहीं रह गया है।  

नोटिस पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, जदयू के विनय कुमार, रत्नेश सदा समेत कई और विधायकों के हस्ताक्षर हैं। उम्मीद की जा रही है कि बजट सत्र के आरंभ होने के पहले नयी सरकार विश्वास का मत हासिल कर लेगी और उसके पहले स्पीकर के पद पर भी फैसला हो जायेगा।

हालाँकि माना जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष का पद भाजपा के खाते में दिया जायेगा। इसके पहले भी 2020 में भाजपा के ही विजय कुमार सिन्हा विधानसभा अध्यक्ष बनाये गये थे। लेकिन, 2022 में जदयू ने राजद के साथ सरकार में जाने का फैसला लिया तो पहले तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष के इस्तीफे की प्रतीक्षा की गयी। मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी राजद के पुराने नेता और सीवान जिले से विधानसभा के सदस्य हैं। अब देखना यह है की अवध बिहारी चौधरी खुद इस्तीफा देते हैं या उन्हें अविश्वास प्रस्ताव के जरिये हटाया जायेगा। फ़िलहाल विधानसभा सदस्यों ने इसके लिए विधानसभा सचिव को नोटिस दे दिया है।

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